महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी आणि पालिका रुग्णालयात बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली आहे. आधीच रुग्णांच्या संख्येत वाढ त्यात सरकारची बायोमेट्रिक हजेरीच्या अटीमुळे नेमकी सरकारची भूमिका काय आहे? असा प्रश्न विचारत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बायोमेट्रिक हजेरीची अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बायोमेट्रिक हजेरीच्या नवीन अटीमुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीवर
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांस पत्र पाठवून सदर अट तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि डॉ तात्याराव लहाने यांच्या सहीच दिनांक 16 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात 9 अटी आहेत. यात बायोमेट्रिकची अट असून यात सरकारी आणि पालिका रुग्णालयात सर्वप्रकारच्या सेवेतील वैद्यकीय, वैद्यकीय नसलेले आणि पॅरा वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक केलेले आहे.
केंद्र सरकारने बायोमेट्रिक हजेरी रद्द केली असून एम्स सारख्या प्रख्यात रुग्णालयात बायोमेट्रिक हजेरी नाही. हे सांगत अनिल गलगली यांनी वैद्यकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी न खेळण्याची विनंती केली आहे.
No comments:
Post a Comment