मेट्रोची दर निश्चिति समिती कुचकामी

मुंबई मेट्रोची करण्यात आलेली अवाढय तिकीट दर वाढ लक्षात घेता स्थापित करण्यात आलेली दर निश्चिति समिती कुचकामी ठरली असून आता या समितीस मुदत वाढीसाठी सरकारला पुनश्च सुप्रीम कोर्टात जाण्याची वेळ येणार आहे. मुंबई मेट्रोचे काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप अंतर्गत झाले असून अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट कंपनीने करारनामा तोडत भाडे वाढ केली. हे प्रकरण कोर्टात जाताच त्याचा फायदा मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट कंपनीला झाला. सुप्रीम कोर्टाने दर निश्चिति समिती स्थापित करत 30 एप्रिल 2015 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. पण केंद्र सरकारने तशी चपलता न दाखविता चालढकल केली आणि समिती उशीरा स्थापित केली. त्यामुळे आता पुनश्च या समितीची मुदत वाढविण्याची पाळी आली आहे. मुंबई मेट्रोच्या कामाचा पाठपुरावा करणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते सरकार आणि मुंबई मेट्रो वन कंपनीमध्ये असलेल्या फिक्सिंगमुळेच वेळेत निर्णय घेतला गेला नाही. मागील काँग्रेसच्या सरकारने 'मेट्रो एक्ट' आणत मदत केली आणि आताच्या भाजपा सरकारने सुद्धा जाणूनबुजुन दर निश्चिति समिती स्थापन करण्यात दिरंगाई करत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट कंपनीस एकप्रकारे मदतच केली आहे, असा आरोप अनिल गलगली यांनी लावत हा संपुर्ण प्रकार म्हणजे मुंबईकरांशी फसवणूक करण्यासारखाच आहे, असे मत व्यक्त केले