पालिका विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार सेवा 1 जून 2015 पासून येणार संपुष्टात

मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध खात्यात सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीवर विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार या पदावर गेल्या 5 वर्षात 40 नियुक्त्या झाल्या असून यावर पालिकेने तब्बल 1.70 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार सेवा 1 जून 2015 पासून संपुष्टात आणण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 1 जानेवारी 2010 ते 28 फेब्रुवारी 2015 या 5 वर्षात नियुक्त झालेल्या 40 विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार प्रकरण बाहेर आणले होते. पालिकेने जवळपास 1.70 कोटी खर्च केले. अनिल गलगली यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशाने दिनांक 27 मे 2015 रोजी परिपत्रक काढत विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार यांच्या सेवा दिनांक 1 जून 2015 पासून संपुष्टात आणण्याबाबत सूचना जारी झाल्या आहेत. यामध्ये स्पष्ट केले आहे की जरी आयुक्तांची थेट मंजूरी प्राप्त करुन घेऊन नियुक्ती केलेली असल्यास , सदर नियुक्त्या देखील संपुष्टात आणावयाच्या आहेत. यापुढे अश्या नियुक्त्या बाबत नवीन प्रकरणे सादर न करण्याची सूचना करत दिनांक 1 जून 2015 नंतर विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार यांच्या नियुक्त्या रद्द न होता चालू राहिल्यास, त्यांची जबाबदारी संबंधित खाते प्रमुख/ सहाय्यक आयुक्त यांची राहिल. आयुक्त अजोय मेहता यांचे आभार मानत अनिल गलगली यांनी यामुळे कार्यरत अधिकारी यांचे मनोबल उंचावेल, अशी आशा व्यक्त केली कारण सेवा निवृत्तिनंतर विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार या नावावर काम करणा-यांमुळे सेवेतील अधिकारी-कर्मचा-यांचे खच्चीकरण होत होते. # टॉप 10 लखपती पालिकेच्या जीवावर जवळपास 40 अधिका-यांचे गेल्या 5 वर्षात चांगलेच भले झाले आहे. न.ह.कुसनुर यांस 29 लाख 50 हजार, शि.सं.पालव यांस 13 लाख 10 हजार, स्नेहा खांडेकर यांस 10 लाख 47 हजार, प्र.वि.कुलकर्णी यांस 9 लाख 87 हजार, ना.भि. आचरेकर यांस 9 लाख 50 हजार, एस.डी.खंदारे यांस 9 लाख, शशिकांत शिंदे यांस 7 लाख 20 हजार, गोविंद राठोड यांस 6 लाख, उदय माडे यांस 5 लाख 71 हजार आणि बाबासाहेब पवार यांस 5 लाख 37 हजार 880 रुपये देण्यात आले आहे. # नियम धाब्यावर बसविला होता त्यावेळेच्या पालिका आयुक्तांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता चक्क 40 अधिका-यांची चांगलीच सोय केली. याबाबत पालिका आयुक्त कार्यालयाने शासनाची परवानगी न घेण्याची बाब कबूल करत पालिकेच्या परिपत्रकांचा आधार घेतला आहे. डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार या मुंबई हायकोर्टातील एका आदेशानंतर शासनाने दिनांक 14 जानेवारी 2010 रोजी आदेश जारी करत विशिष्ट परिस्थितीत अश्या नियुक्त्या करताना शासनाची पूर्व परवानगी घेण्याची अट घातली होती. मागील सरकारने मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनाही दणका देत राज्य माहिती आयोगात अश्या प्रकारे कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त केलेल्या खोब्रागडे नामक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारांस घरी पाठविले होते. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि पालिका आयुक्त अजेय मेहता यांस तक्रार केल्यानंतर सदर कारवाई करण्यात आली आहे.