लुईस बरजर समितीने मुंबई मेट्रोच्या खर्चाचा दावा ग्राहय मानला नाही

मुंबई मेट्रोच्या संपुर्ण बांधकाम खर्चावरुन कोर्टाची पायरी चढण्यापर्यन्त झालेली रस्साखेची पूर्वीच एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो वन कंपनीच्या(एमएमओपीएल) संयुक्त संमतीने बनलेल्या लुईस बरजर समितीने मुंबई मेट्रोच्या खर्चाचा दावा ग्राहय मानला नव्हता. अशा दावा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भाडे निश्चिती समितिकडे करत मेट्रो एक्टमध्ये सुधार करत मुंबई मेट्रो सामान्य मुंबईकरांना उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने गठित केलेल्या भाडे निश्चिती समितिकडे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पाठविलेल्या पत्रात संपूर्ण परिस्थितीचा ऊहापोह करत मुंबई मेट्रोचे भाडे कमी करण्याचा आग्रह केला आहे. मूळ योजनेचा खर्च रु 2356 कोटी असून व्यवहार्यता तफावत निधीची रक्कम रु 650 कोटी होती. एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) यांच्यात मार्च 2007 मध्ये करारनामा झाला असतानाही प्रत्यक्ष काम फेब्रुवारी 2008 मध्ये सुरु झाले. रिलायंस एनर्जी आता रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चरने दावा केला की खर्च वाढला असून आता एकूण रक्कम रु 4321 कोटी इतकी झाली आहे. एमएमओपीएलच्या दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी एमएमआरडीएने मेसर्स लुईस बरजर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड या एजेंसीला नेमले ज्यास एमएमओपीएलने सुद्धा त्यावेळी सहकार्य केले. एमएमओपीएलने वेळोवेळी सादर केलेली कागदपत्रे आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारावर मेसर्स लुईस बरजर समितीने काही फरक असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे पण फक्त 18 महिन्याच्या दिरंगाईमुळे योजनेचा खर्च रु 2356 पासून रु 4321 इतका होण्याचा केलेला दावा पचण्यास कठीण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अनिल गलगली यांनी पुढे नमूद केले की केंद्र सरकारने मुंबई मेट्रोस 'मेट्रो एक्ट' अंतर्गत आणल्यामुळे भाडयाचा हा सर्व घोळ झाला असून एमएमआरडीए तर्फे वारंवार विनंती करुनही केंद्र सरकार कारवाई करण्यापासून चालढकल करत आहे. एकप्रकारे अनिल अंबानीच्या कंपनीला मदत करण्याचा हा डाव असल्याची शंका बळावण्यास मदतच होते. या मेट्रो एक्टमुळेच एमएमओपीएलची दादागिरी वाढली असून रु 9, रु 11 आणि रु 13 ऐवजी भाडे हे रु 10, रु 20, रु 30 आणि रु 40 करण्यात आले आहे. अनिल गलगली यांनी अशी मागणी केली आहे की मेट्रोच्या खर्चात झालेल्या वाढीची चौकशी आणि तपासणी कैग तर्फे करण्यात यावी तसेच मेसर्स लुईस बरजर समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करावा जेणेकरुन एमएमओपीएलने दावा केलेल्या वाढीव खर्चाची सत्यता समोर येईल. तोपर्यन्त एमएमओपीएलने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप काम मिळवण्यासाठी करारनामा करताना आणि त्यास अंमलात आणताना निश्चित केलेले भाडे लागू करावे. यामुळे न्याय सर्वानाच समान आहे ही भावना मुंबईकरांत रुजु होईल आणि आपल्या नफ्यासाठी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप योजनेचा गैरवापर करणा-या रिलायंस सारख्या खाजगी कंपनीवर चाप बसेल. जेणेकरुन सामान्य मुंबईकरांना मुंबई मेट्रोचा आनंद घेता येईल, अशी आशा अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.