बराक ओबामाच्या भारत दौ-यावर झालेल्या खर्चाची माहिती संवेदनशील- परराष्ट्र मंत्रालय

अमेरिकेचे राष्ट्रपति भारताच्या दौ-यां वर मोठा फौजफाटा घेऊन आले असून त्यांच्या तीन दिवसीय दौ-यांवर भारत सरकारने केलेल्या खर्चाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्याचे नाकारत यामुळे भारताचे परराष्ट्र संबंध प्रभावित होण्याची भीती परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली. बराक ओबामाच्या भारत दौ-यावर झालेल्या खर्चाची माहिती गोपनीय असल्यामुळे ती  आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नाकारली गेली आहे. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राष्ट्रपति बराक ओबामा यांच्या तीन दिवसीय भारत दौ-यावर झालेल्या सर्व प्रकारच्या खर्चाची माहिती मागितली होती. परराष्ट्र मंत्रालयातील उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी रोहित रथिश यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की  प्रत्येक वर्षी भारत सरकार अनेक परदेशी गणमान्य व्यक्ती ज्या भारतात येतात त्यांचे आदरतिथ्य करत असते. हे दौरे प्रतिनिधिमंडळाचे स्वरुप, प्रयोजन, वर्गीकरण, संघटन, पाहुणचार कसा केला, किती स्वीकार केला आणि कोणकोणत्या शहराचा दौरा केला गेला , या दॄष्टिकोणातुन वेगवेगळे असतात आणि हे म्हणणे चुकीचे होणार नाही की प्रत्येक दौरा अनोखा असतो. अश्या परिस्थितिमध्ये यासारख्या दौ-यांवर  भारत सरकारने केलेल्या रक्कमेत दौ-यां प्रमाणे अंतर असते आणि सरकारसाठी ही बाब संवेदनशील आहे. अशी संवेदनशील माहितीचे प्रकटीकरण केल्यास निश्चितपणे भारताच्या परराष्ट्र संबंधावर प्रतिकुल प्रभाव पडु शकतो. रथिश यांनी पुढे नमूद केले आहे की मागितलेली माहिती संवेदनशील स्वरुपाची असून त्याबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र संबंधाशी संबंधित आहे. यामुळे तसेच संवेदनशील माहितिबद्दल गोपनीयता ठेवण्यासाठी आरटीआय अधिनियम, 2005 चे कलम 8(1)(क) अंतर्गत स्थापित सिद्धांताना लक्षात घेता या प्रकरणात पुढे कोणतीही माहितीचे प्रकटीकरण त्या श्रेणीत येते ज्यामुळे परराष्ट्राशी आमचे संबंध प्रभावित होऊ शकतात. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या दाव्यास अद् भुत सांगत अशा प्रकारचा खर्च सार्वजनिक केल्यास भारताचे संबंध कसे प्रभावित होतील? ही बाब संशोधनाची आहे. पारदर्शक कामकाजाची ग्वाही देणा-या मोदी सरकारने अशा युक्तीवाद करत एकप्रकारे झालेला कोटयावधीच्या खर्चावर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. बराक ओबामा यांच्या दौ-यावर झालेल्या पै आणि पै खर्च रक्कमेची माहिती प्रत्येक भारतीयांस स्वताःहुन कळविणे गरज आहे आणि ही रक्कम भारतीयांच्या कष्टातुन जमा झालेल्या टैक्सची आहे, याची जाणीव सरकारला असणे काळाची गरज आहे, असे सरते शेवटी अनिल गलगली यांनी नमूद केले.