मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर एमएमआरडीए करते वार्षिक 28.14 कोटीचा खर्च, नफा कमविते अंबानीची मुंबई मेट्रो कंपनी

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर बांधून धावणारी मुंबई मेट्रोने अन्यायकारक भाडेवाढ करत मुंबईकरांचे कंबरडे मोडताना सरकारला कोर्टात जाण्यास बाध्य केले. मनमानी भाडे वाढवित नफा कमविणा-या अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो वन कंपनी वर मेहरबानी दाखवित संपूर्ण मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर एमएमआरडीए प्रशासन आजही वर्षाला 28.14 कोटीचा खर्च करत असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की एकुण वार्षिक सुरक्षा करार खर्च 21.77 कोटी ( रु.4.27 कोटी जमा करायची सुरक्षा रक्कम वगळून+ 1महिन्याची आगाऊ रक्कम) तसेच स्नीफर डॉग्स चा आतापर्यन्तचा अंदाजित खर्च रु. 28.80 लाख इतका आहे. ही सर्व रक्कम 28 कोटी 13 लाख 80 हजार इतकी होते. एमएमआरडीए प्रशासनाने आतापर्यंत एप्रिल 2014 ते जानेवारी 2015 या 10 महिन्यात महाराष्ट्र स्टेट सिक्यूरिटी कॉरपोरशनला 8 कोटी 69 लाख 66 हजार 64 रुपये अदा केले आहे. मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड या कंपनीला दरमहा रु.3.20 लाख याप्रमाणे 32 लाख दिले आहे. मुंबई मेट्रोस सुरक्षा देण्याचा निर्णय 22 ऑक्टोबर 2010 रोजी मुख्य सचिव आणि मुंबई पोलीस यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने त्याबाबतीत निर्णय घेतला. मेट्रो कंपनीने त्यांच्यामार्फत तैनात खाजगी सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे स्थितीवर नियंत्रण करण्याचे सांगण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी मेट्रो आणि मोनोरेल ची महत्ता आणि सॉफ्ट टार्गेट असण्याची भीती व्यक्त करत सीआयएसएफ सारख्या प्रशिक्षित एजेंसीवर विश्वास ठेवला. यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनास आता वार्षिक कोटयावधी रुपये मुंबई मेट्रोच्या सुरक्षेवर खर्च करण्याची पाळी आली आहे. इतके पैसे खर्च करुनही मुंबई मेट्रो कंपनी एमएमआरडीएला जुमानत नसून मेट्रो प्रकल्प ही खाजगी संपत्ति असल्याचा तो-यात वागत आहे, अशी टीका करत अनिल गलगली यांनी सदर खर्च मुंबई मेट्रो कंपनी मार्फत करण्याची मागणी केली आहे कारण या प्रकल्पातुन एमएमआरडीए प्रशासनास एक नवीन दमडीची कमाई नाही आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदान यांस लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की सुरक्षा खर्च मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट कंपनीकडून वसूल करावा आणि भविष्यात सुरक्षेची जबाबदारी एमएमआरडीए प्रशासनाने घेण्याऐवजी ती नफा कमविणा-या मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट कंपनीची निश्चित करावी.