Tuesday, 26 May 2015
5 महिन्यात मंत्री आणि सचिवाने गटकले 4.66 लाखाचे बिसलेरी पाणी
मंत्रालयातील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव आणि इतर यांनी 5 महिन्यात 4.66 लाखाचे बिसलेरी पाणी गटकल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. मंत्री आणि सचिव यांनी पिलेल्या 24 हजार 648 लीटर बिसलेरी पाण्यासाठी शासनाने लाखों रुपये मोजले आहे त्यासाठी पालिका फक्त 171 रुपये आकारते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मंत्रालयात वापरण्यात येणा-या बिसलेरी पाण्यासाठी अदा केलेले एकुण शुल्क आणि लीटर याची माहिती मागितली होती. मंत्रालय उपाहारगृहाचे महाव्यवस्थापक आणि जन माहिती अधिकारी ज. म. साळवी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की डिसेंबर 2014 ते एप्रिल 2015 या 5 महिन्यात पुरवठा करण्यात आलेल्या बिसलेरी बॉटलची संख्या 83 हजार 628 असून त्याची एकूण किंमत 4 लाख 66 हजार 19 रुपये आणि 88 पैसे इतकी आहे. यामध्ये सर्वाधिक वापरण्यात आलेली 250 मिली बिसलेरी बॉटलची संख्या 68 हजार 976 आहे ज्यावर 3 लाख 67 हजार 642 रुपये आणि 08 पैसे खर्च झाले आहेत तर 14 हजार 496 बिसलेरी बॉटल या 500 मिली च्या असून त्यावर शासनाने 96 हजार 688 रुपये आणि 32 पैसे खर्च केले आहे. 1 लीटरच्या बिसलेरी बॉटल या फक्त 156 वापरल्या गेल्या असून त्याची किंमत 1 हजार 689 रुपये आणि 48 पैसे आहे.
अनिल गलगली यांनी मंत्र्यालयातील एकूण वापर होणारे पाणी आणि बिलाची रक्कम या माहिती व्यतिरिक्त दैनंदिन पाण्याअतिरिक्त किंवा बिसलेरी पाणी वापरण्याबाबत शासनाने काढलेल्या आदेशाची प्रत मागितली असता ती अजुन शासनाने दिली नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते बिसलेरी पाण्यासाठी लाखों रुपये शासनाने उधळले असून एवढेच पाणी फक्त 171 रुपयात पालिका प्रशासन मुंबईकरांना पुरविते. 1 हजार लीटर पाण्यापोटी पालिका 4.32 रुपये आणि 1/6 सीवरेज शुल्क (4.32+ 2.592=6.912 रुपये ) असा दर आकारते. मंत्रालयात अक्वागार्डची उत्तम सोय सुद्धा आहे.
दुष्काळग्रस्त आणि खेडयापाडयातील जनता पाण्याच्या थेंबा-थेंबासाठी तळमळत असताना मंत्रालयात जनतेसाठी राज्य कारभार चालविणा-यांनी लाखों रुपये बिसलेरी पाण्यासाठी उधळणे योग्य नसल्याची खंत व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की पालिकेचे पाणी दर्जेदार आणि स्वच्छ असून त्याचा वापर करण्याचे आदेश द्यावे. तसेच ज्या मंत्र्यास किंवा सचिवांस बिसलेरी पाण्याचा वापर करावयाचे आहे त्यांनी स्वतः खर्च करावा.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हा तर सरळ सरळ महानगर पालिकेच्या जल शुद्धीकरण प्रकल्पावर हल्ला आहे. तो निकृष्ठ झाला आहे का? कि राजाला वेगळे पाणी आणि प्रजेला वेगळे पाणी प्यायला दिले जात आहे.
ReplyDelete