एका आरटीआयनंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे रिक्त असलेले रिक्त पद भरणार

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या आरटीआय नंतर सरकारला जाग आली आणि सदर विधानसभेचे उपाध्यक्ष रिक्त असलेले पद भरले जाणार आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष पदाबाबत माहिती मागितली होती. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव सुभाष नलावडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र विधानसभेच्या माहे ऑक्टोबर, 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर बारावी विधानसभा दिनांक 8 नोव्हेंबर 2014 रोजी विसर्जित करण्यात आली आणि तेरावी विधानसभा दिनांक 21 ऑक्टोबर 2014 पासून अस्तित्वात आली तेव्हापासून तेराव्या विधानसभेतील उपाध्यक्ष पद रिक्त आहे.तसेच उपाध्यक्षांच्या बाबतीत भारतीय संविधानातील  अनुच्छेद 178 अंतर्गत प्रत्येक राज्याची विधानसभा, शक्य होईल तितक्या लवकर, विधानसभेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षांचे किंवा उपाध्याक्षांचे पद रिक्त होईल तेव्हा तेव्हा, विधानसभा अन्य सदस्यास अध्यक्ष किंवा यथास्थिति, उपाध्यक्ष म्हणून निवडील. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 180 अंतर्गत अध्यक्षांचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्षाला पार पाडावी लागतील.

वर्ष 1937 पासून वर्ष 2014 पर्यंत 22 सदस्य उपाध्यक्ष निवडले गेले.मुंबई विधानसभा उपाध्यक्ष पदावर नारायणराव गुरु जोशी, शनमुगप्पा अंगदी, शिवलिंगाप्पा कंठी निवडले गेले होते. 1956 पासून 1960 या दरम्यान द्विभाषिक मुंबई राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष पदी शेषराव वानखेडे आणि दिनदयाळ गुप्ता निवडले गेले होते.  1960 पासून 2014 पर्यंत उपाध्यक्ष पदावर दिनदयाळ गुप्ता, कृष्णराव गिरमे, रामकृष्ण बेत, सय्यद फारुक पाशा, शिवराज पाटील, गजानन राव गरुड, सूर्यकांत डोंगरे, शंकरराव जगताप, कमलकिशोर कदम, डॉ पद्मसिंह पाटील, बबनराव ढाकने, अण्णा जोशी,मोरेश्वर टेमुर्डे, शरद तसरे, प्रमोद शेंडे, मधुकरराव चव्हाण, प्रा. वसंत पुरके निवडले गेले होते.

अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासन आणि विधिमंडळाचे आभार मानत हा आरटीआय कायद्याचा विजय असल्याचे सांगितले.