एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत पैश्यांची चणचण भासत असून राज्य कर्जबाजारी झाले असताना फडणवीस सरकारने आपल्या पक्षातील दोन मातब्बर अश्या नेत्यांचे चक्क ५९ लाख रुपये माफ केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीनुसार एकनाथ खडसे यांचे १५.४९ लाख तर डॉ विजयकुमार गावितांचे ४३.८४ लाख माफ केले असून तसे आदेसग सार्वजनिक बांधकाम खात्यास दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि माजी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांस आकारलेल्या दंडाची रक्कम बाबत माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इलाखा शहर विभागाने अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दंडाची रक्कम माफ करण्याबाबत जारी केलेल्या आदेशाची प्रत दिली. महाराष्ट्र शासनाने भाजपाच्या या दोन्हीही ज्येष्ठ आमदारांनी दंडात्मक रक्कम माफ करण्याची विनंती मान्य करत "विशेष बाब" अंतर्गत ५९ लाख रुपये माफ केले आणि याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करत तश्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्यास दिल्यात.
शासकीय निवासस्थान रामटेक बंगला वास्तव्यापोटी थकित भाडे रु १५,४९,९७४ इतकी रक्कम एकनाथ खडसे यांनी भरली नाही. शासकीय बंगला मंत्री पदावर असेपर्यंत वाटप करण्यात आला होता. खडसे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिनांक ४ जून २०१६ रोजी दिला आणि बंगला दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिक्त करत शासनाच्या ताब्यात दिला. भाडे माफ करण्याची विनंती केल्यानंतर २६ मार्च २०१८ रोजी खडसे यांची विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली आहे. तर आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी ३३३० चौरस फुटाची 'सुरुचि' सदनिका रिक्त केली नाही. गावित यांनी २० मार्च २०१४ रोजी मंत्री पदांचा राजीनामा दिला आणि दिनांक २९ जुलै २०१६ रोजी सदनिका रिक्त केली. त्यांच्यावर ४३ लाख ८४ हजार ५०० इतकी रक्कम गावित यांनी भरली नाही.भाडे माफ करण्याची विनंती दिनांक २९ जुलै २०१८ रोजी केल्यानंतर २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गावित यांचे विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली आहे.
अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे लाखों रुपयांचे भाडे माफ केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले असून एकीकडे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैश्यांची चणचण असताना लाखों रुपयांचे भाडे माफ करणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे पत्र पाठवित विशेष बाब म्हणून माफ केलेले भाडे व्याजासह वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
No comments:
Post a Comment