शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतर अधिक वास्तव्य करण्याबद्दल दंडनीय दरात एकीकडे वाढ करणारे दस्तुरखुद्द राज्य सरकार निवासस्थान रिक्त न करणाऱ्या 15 अधिका-यांवर मेहरबान असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. यात प्रतिनियुक्तीवर आणि मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही निवासस्थानात अधिक वास्तव्य केले जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतर अधिक वास्तव्य करणाऱ्या अधिका-याची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस 15 अधिका-यांची यादी दिली ज्यात 12 भाप्रसे आणि 3 भापोसे या संवर्गातील अधिकारी आहेत. भाप्रसे रश्मी शुक्ला यांची मुंबई बाहेर बदली झाल्यानंतर शासकीय निवासस्थानात राहण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली असून सद्या निवासस्थान नियमित करण्यात आले आहे. सुरेंद्र बागडे मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असून शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. विनित अगरवाल हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून केंद्र शासनाचे निवासस्थान मिळेपर्यंत राज्य शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बलदेव सिंह हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून निवासस्थान दिनांक 31 मार्च 2019 पर्यंत ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संजय चहांदे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी शासनाने परवानगी दिली आहे.
सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थान रिक्त न करणारे जे पी डांगे आणि व्ही गिरीराज आहेत. गिरीराज यांस दिनांक 30 एप्रिल 2018 पर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सेवानिवृत्तीनंतर के पी बक्षी आणि दिलीप जाधव यांस अनुक्रमे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर अध्यक्ष आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पावर पूर्णनियुक्ती केली असून त्यांस शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही 6 अधिका-यांनी शासकीय निवासस्थान रिक्त केले नसून यात विजय सूर्यवंशी, अविनाश सुभेदार, कैलास शिंदे, किशोर राजे निंबाळकर, राजेश देशमुख आणि मिलींद शंभरकर यांचा समावेश आहे. मिलींद शंभरकर यांस दिनांक 30 एप्रिल 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तर राजेश देशमुख यांस दिनांक 31 मे 2019 पर्यंत निवासस्थानात राहण्यास परवानगी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने गेल्या 4 वर्षांत सेवानिवृत्ती, प्रतिनियुक्ती आणि बदलीनंतरही शासकीय निवासस्थान न सोडणा-यांसाठी कडक नियम बनवित दंडनीय दरात वाढ केली पण दुर्दैवाने प्रत्येक वेळी शासनानेच अश्या अधिका-यांनास पाठीशी घालत मेहरबानी केल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. ज्या अधिका-यांनी शासकीय जमीनीवर बांधल्या गेलेल्या इमारतीत किंवा अन्य मार्गाने घरे मिळविली आहेत अश्या अधिका-यांनी शासकीय निवासस्थानात कब्जा केल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. दंडनीय दरात वाढ करत शासकीय निर्णय एकीकडे काढणारे शासनच दुसरीकडे अश्या अधिका-यांस बळ देत मेहरबानी का करत आहे? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment