21 महिन्यांपासून 17 प्रभाग समित्या नामनिर्देशित सदस्यविना!

मुंबई महानगरपालिका आणि 227 नगरसेवकांना 17 प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी 3 प्रमाणे नामनिर्देशित केले जाणारे सदस्य नकोसे झाले आहेत. त्यामुळेच गेल्या 21 महिन्यांपासून 17 प्रभाग समित्या नामनिर्देशित सदस्यविना असल्याची माहिती महानगरपालिका चिटणीस विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महानगरपालिका चिटणीस कार्यालयाकडे मुंबईतील प्रभाग समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक बाबत विविध माहिती मागितली होती. महानगरपालिका चिटणीस कार्यालयातील उप महानगरपालिका चिटणीस अब्दुल लतीफ काझी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 8 मार्च 2017 पासून सर्व 17 प्रभाग समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची आजमितीपर्यंत नेमणूका करण्यात आली नाही. सदर नेमणूकीसाठी महानगरपालिका चिटणीस विभाग जाहिरात देत नेमणूक प्रक्रियेला प्रारंभ करतो.

भारताच्या घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन लोकापयोगी करण्याकरिता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मध्ये संलग्नित असलेल्या कलम 50टट या नवीन कलमामध्ये सुधारणा करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये 17 प्रभाग समित्या तयार करण्यात आल्या. प्रत्येक प्रभाग समितीत प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा समावेश असतो. प्रभाग समिती क्षेत्रामधील सामाजिक कल्याण कार्यक्रमामध्ये व्यस्त असलेल्या प्रतिष्ठीत बिगर शासकीय संस्था आणि सामाजिक संस्थांचे तीनाहून कमी इतके सदस्य नगरसेवकांमार्फत नामनिर्देशित केली जातात.

नगरसेवकांच्या कामकाजावर हे नामनिर्देशित सदस्य अंकुश ठेवत चुकीच्या कामांस विरोध करतील तसेच भ्रष्टाचार प्रकरणात नाकीनऊ आणतील ही सुद्धा भीती असल्यामुळे यापूर्वी निवडणूक हरलेले पदाधिकारी आणि बगलबच्यांना मागील दारातून प्रवेश देण्याचे कृत्य ही करण्यात आले होते.  17 प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी 3 प्रमाणे 51 बिगर शासकीय संस्था आणि सामाजिक संस्थांच्या काम करण्याची संधी मिळाली असती पण मुंबई महानगरपालिका आणि विशेषतः महानगरपालिका चिटणीस विभागाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे चांगली संधी हुकवली गेल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. नामनिर्देशित सदस्य नेमणूक प्रकरणात महानगरपालिका आयुक्तांनी लक्ष घालत भारतीय घटनेचा सम्मान करण्याची गरज असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवित नेमणूक बाबतीत जे अधिकारी दोषी असतील त्यांसवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.