एकनाथ खडसे और गावित का बकाया किराया ५९ लाख फडणवीस सरकार ने किया माफ

एकनाथ खडसे और गावित का बकाया किराया ५९ लाख फडणवीस सरकार ने किया माफ

एकओर राज्य के खजाने में पैसों की कमी से राज्य कर्जबाजारी हो रहा हैं। ऐसी स्थिती में फडणवीस सरकार ने पार्टी के २ दिग्गज नेताओं का बकाया किराया के पूरे ५९ लाख माफ करने की जानकारी सामने आई हैं। सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी हुई जानकारी में एकनाथ खडसे का १५.४९ लाख वहीं डॉ विजयकुमार गावित का ४३.८४ लाख माफ करने का आदेश फडणवीस सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिए हैं।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे और पूर्व मंत्री डॉ विजयकुमार गावित का बकाया किराया रकम की जानकारी मांगी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के इलाखा शहर यूनिट ने अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किराया की रकम माफ करने को लेकर जारी आदेश की कॉपी दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भाजपा के इन दोनों वरिष्ठ विधायकों पर मेहरबानी करते हुए किराया की रकम माफ करने का अनुरोध मान्य करते हुए इसे "विशेष मामला" अंतर्गत ५९ लाख रुपए माफ किया और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए उसतरह की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी हैं।
 
सरकारी निवासस्थान रामटेक बंगले में निवास करने पर बकाया किराया की रु १५,४९,९७४ इतनी रकम एकनाथ खडसे ने अदा नहीं की। सरकारी बंगला मंत्री पद पर बने रहने तक वितरित किया गया था। खडसे ने मंत्री पद से दिनांक ४ जून २०१६ को इस्तीफा दिया जबकि बंगला दिनांक १९ नवंबर २०१६ को रिक्त करते हुए सरकार को सौंपा। किराया माफ करने का अनुरोध करने पर २६ मार्च २०१८ को खडसे का अनुरोध विशेष मामला के तौर पर सरकार ने मान्य किया। वहीं आघाडी सरकार के वक्त मंत्री रहे डॉ विजयकुमार गावित ने ३३३० चौरस फुट की 'सुरुचि' सदनिका रिक्त नहीं की थी।  गावित ने २० मार्च २०१४ को मंत्री पद से इस्तीफा दिया और दिनांक २९ जुलाई २०१६ को सदनिका रिक्त की। उनके पर ४३ लाख ८४ हजार ५०० इतनी रकम गावित ने अदा नहीं की। किराया माफ करने का अनुरोध दिनांक २९ जुलाई २०१८ को करने के बाद २२ अक्टूबर २०१८ को गावित का अनुरोध विशेष मामला के तौर पर सरकार ने मान्य की हैं।

अनिल गलगली ने इसतरह लाखों रुपए का किराया माफ करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पैसों की कमी होते हुए लाखों रुपए का किराया माफ करना गलत हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में अनिल गलगली ने विशेष मामला के तौर पर माफ किया हुआ किराया ब्याज सहित वसूल करने की मांग की हैं।