माहितीचा अधिकार कायदा हा देशातील सर्वसामान्यांना मिळालेला हक्काचा कायदा असला तरी आज मोठया प्रमाणात कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरु आहे, असा आरोप करत माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी प्रतिपादन केले की सर्वसामान्य जनता हेच लोकशाहीतील खरे राजा आणि राणी आहेत. या अधिवेशनात कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे आणि नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचर्यलू यांचा अभिनंदन ठराव अनिल गलगली यांनी मांडला.
मुंबईतील प्रभादेवी विभागातील भूपेश गुप्ता भवन येथे आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट फोरमच्या दुस-या अधिवेशनात शैलेश गांधी यांनी अधिवेशनाचे उदघाटन केले. यावेळीज्येष्ठ विचारवंत शिवाजी राऊत, समाजसेविका अंजली दमानिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली, सुलेमान भिमाणी, सुधीर पराजंपे, कमलाकर शेणाय उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विचारवंत शिवाजी राऊत यांनी प्रतिपादन केले की विविध विषयांवर सूक्ष्म विवेचन अधिवेशनात झाले असून आता अंमलबजावणी आणि आग्रहावर भर देत संपूर्ण देशात याबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता सांगितली. शैलेश गांधी यांनी सरकारच्या प्रामाणिकेतेवर शंका व्यक्त केली. अंजली दमानिया यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याच्या वापराबाबत माहिती देताना सांगितले की माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित खात्याकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. तसेच जमीन खरेदी बाबत माहिती सहजपणे मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या संकेतस्थळावर त्या माहितीचा शोध घेण्यासाठी सद्यस्थितीला उपलब्ध असलेल्या पर्यायाची माहिती दिली.अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायदासोबत विलंबाच्या कायद्यावर प्रकाश टाकत आव्हान केले की नागरिकांनी तोंडी ऐवजी लेखी तक्रार करण्यावर भर दयावा जेणेकरुन अधिकारी वर्गास त्याची सवय होईल आणि कार्यवाही नाही केली तर विलंबाच्या कायदाचा वापर केला जाऊ शकतो.
बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यांनी बँकिंग क्षेत्रातील लूट आणि सरकारची दुटप्पी भूमिकेवर विस्तृत माहिती देत फक्त मुंबईत नव्हे तर महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा स्तरावर जात नागरिकांना सद्यस्थितीची जाणीव करुन देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. माजी सहायक पोलीस आयुक्त विलास तुपे यांनी भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोत असताना केलेल्या केसेसची माहिती देत नागरिकांची अश्या प्रकरणात लागणारे सहकार्य बाबत प्रबोधन केले. सुलेमान भिमाणी यांनी एसआरए अंतर्गत तक्रार आणि समस्येवर निराकरण कसे होऊ शकते? यावर प्रकाश टाकला. कमलाकर शेनॉय यांनी कश्या पद्धतीने फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकते त्याची उदाहरणे दिली. सुधीर पराजंपे यांनी शिक्षणाचा अधिकार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नागरिकांना प्रवेश मिळण्याबाबत युक्त्या सांगितल्या. प्रास्तविक करताना फोरमचे अध्यक्ष सुधाकर काश्यप यांनी आतापर्यंतची फोरमची वाटचाल आणि भविष्यातील आव्हाने यावर भाष्य केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन एनडी खान यांनी केले तर आभार प्रि. रमेश खानविलकर यांनी मानले. यावेळी स्वाती पाटील, संतोष सावर्डेकर, एड आम्रपाली मगरे, अनुप मधये, सुरेश लोखंडे, आयुब शेख, राजी सरोदे, सुफियान पेनकर, सतीश निकाळजे, चंद्रकांत कांबळे, राजन पवार, गणेश उंडाले, संतोष पवार, आनंद इंगळे, राजू मोरे, गणेश कांबळे, राजेश मोरे, मुरलीधर परदेशी, योगेश कांबळे आदी उपस्थित होते.
आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट फोरमच्या दुसऱ्या अधिवेशनात कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे आणि नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचर्यलू यांचा अभिनंदन ठराव माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मांडला. गलगली यांच्या ठरावाला सभागृहात उपस्थितजणांनी टाळयांच्या ध्वनीत संमती दर्शविली.
No comments:
Post a Comment