Monday, 13 April 2015

मोनो रेलचा रेषा मार्ग बदल केल्यामुळे योजना रखडली

नुकतेच कैग ने मोनो रेलच्या प्रथम टप्प्याचा पोस्टमार्टम केला असताना मोनो रेलच्या दूस-या टप्प्यात रेषा मार्ग बदलत जवळपास 1 किलोमीटरचा इतकी वाढ करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री आणि नगर विकास खात्याची परवानगी न घेता झालेल्या बदलामुळे एमएमआरडीएस कोटयावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.


आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मोनो रेलच्या रेषा मार्गात झालेल्या बदलाची माहिती विचारली होती. मोनो रेलचे उपपरिवहन नियोजक यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की जी डी आंबेकर मार्ग येथील गोरा कुंभार चौक ते माने मास्टर चौक पर्यंतची रेषा मार्ग बदल केला आहे. आता या मार्गाऐवजी आचार्य धोंडे आणि ई बोर्जेस मार्ग असा नवीन रेषा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. या नवीन बदलामुळे किती मीटर वाढ झाली आणि वाढीव खर्चाची माहिती विचारली असता अनिल गलगली यांस वाढीव खर्चाची माहिती या घडीस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आहे. या बदलामुळे 383 मीटरची भर पडली असून पूर्वी जो रेषा मार्ग 0.717 मीटर होता तो आता 1.1 किलोमीटर इतका झाला आहे. यामुळे आंबेडकर नगर स्टेशनच संपूर्णपणे स्थानांतरित करण्यात आले आहे.


नवीन रेषा मार्ग बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याने दिलेल्या आदेशाची प्रत मागितली असता अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की एमएमआरडीए प्राधिकरणाने दिलेल्या उचित अधिकारास अधीन राहुन महानगर आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. महानगर आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिनांक 24 सप्टेबर 2009 रोजी स्वत: जागेची पहाणी करुन रेषा मार्ग बदल करण्याची सूचना केल्याची नोंद सब इंजीनियर पी एल कडू यांनी मोनो रेलच्या कागदपत्रात केली आहे. आहे. महानगर आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या मान्यतेनंतर दिनांक 19 नोव्हेंबर 2010 रोजी त्यांस कार्यांन्वित करण्याबाबत  मोनो रेलचे संचालक विष्णु कुमार यांनी अधिकृत पत्र जारी केले.


आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतीत त्यावेळेचे 'मिस्टर क्लीन' मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांस पत्र पाठवून केलेल्या चौकशीच्या मागणीला आजपर्यंत सरकारी मुहूर्त सापडला नाही आहे. अनिल गलगली यांनी नव्या दमाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून कोणाच्या फायद्यासाठी रेषा मार्ग बदलत हित साधले गेले आहे? याची चौकशी करत संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.





No comments:

Post a Comment