सेवानिवृत्तीनंतर नियुक्त झालेल्या विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागारावर पालिकेने खर्च केले 1.70 कोटी

मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध खात्यात सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीवर विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागार या पदावर गेल्या 5 वर्षात 40 नियुक्त्या झाल्या असून यावर पालिकेने तब्बल 1.70 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिका आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्तांनी शासनाची परवानगी न घेता आपल्या अधिकाराचा वापर करत अनेकांना 3 वेळा मुदतवाढ दिली आहे. न.ह.कुसनुर नावाच्या अधिका-यांस सर्वाधिक 29 लाख 50 हजार देण्यात आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिका प्रशासनाकडे पालिका आयुक्तांनी मंजूरी दिलेल्या विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागारा बाबत माहिती विचारली होती. पालिका आयुक्ताच्या कार्यालयाने अनिल गलगली यांस दिनांक 1 जानेवारी 2010 ते 28 फेब्रुवारी 2015 या 5 वर्षात नियुक्त झालेल्या 40 विशेष कार्य अधिकारी/ सल्लागारांची माहिती दिली. मासिक मानधन देताना काही अधिकारीवर्गाना एकदम 50,000 मासिक मानधन दिले गेले तर काहीना 5850 दिले गेले. पालिकेने जवळपास 1.70 कोटी खर्च केले असून 3 अधिका-यांस दोन वेळा तर 3 अधिका-यांस एकदा मुदतवाढ दिली आहे. यामध्ये प्र.वि.कुलकर्णी (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी), शि.सं.पालव (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी) आणि स्नेहा खांडेकर (संचालक वै.शि. व प्र.रु) यांस दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेली तर न.ह. कुसनूर (अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प), एस.डी.खंदारे (उप प्रमुख अभियंता नियोजन व संकल्पचित्रे) आणि उदय मांडे ( उप प्रमुख अभियंता मखखा) यांस एक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.        पालिकेच्या जीवावर जवळपास 40 अधिका-यांचे गेल्या 5 वर्षात चांगलेच भले झाले आहे. न.ह.कुसनुर यांस 29 लाख 50 हजार, शि.सं.पालव यांस 13 लाख 10 हजार, स्नेहा खांडेकर यांस 10 लाख 47 हजार, प्र.वि.कुलकर्णी यांस 9 लाख 87 हजार, ना.भि. आचरेकर यांस 9 लाख 50 हजार, एस.डी.खंदारे यांस 9 लाख, शशिकांत शिंदे यांस 7 लाख 20 हजार, गोविंद राठोड यांस 6 लाख, उदय माडे यांस 5 लाख 71 हजार आणि बाबासाहेब पवार यांस 5 लाख 37 हजार 880 रुपये देण्यात आले आहे. पालिका आयुक्तांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता चक्क 40 अधिका-यांची चांगलीच सोय केली. याबाबत पालिका आयुक्त कार्यालयाने शासनाची परवानगी न घेण्याची बाब कबूल करत पालिकेच्या परिपत्रकांचा आधार घेतला आहे. डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार या मुंबई हायकोर्टातील एका आदेशानंतर शासनाने दिनांक 14 जानेवारी 2010 रोजी आदेश जारी करत विशिष्ट परिस्थितीत अश्या नियुक्त्या करताना शासनाची पूर्व परवानगी घेण्याची अट घातली होती. मागील सरकारने मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनाही दणका देत राज्य माहिती आयोगात अश्या प्रकारे कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त केलेल्या खोब्रागडे नामक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारांस घरी पाठविले होते. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि पालिका आयुक्त अजेय मेहता यांस तक्रार करत भविष्यात अश्या नियुक्त्या करताना शासनाची परवानगी घेण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांस देण्याची मागणी केली आहे. 11 महिन्यानंतर ज्या अधिका-यांची सोय करण्यात आली आहे त्यांच्या कामाचा आलेख तपासावा,अशी माफक अपेक्षा अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.