एमएमआरडीएची कार्यालयीन 'आयकॉनिक' इमारतीचे काम कासवगतीने

महाराष्ट्र राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता मदत करण्यासाठी चालढकल करणारे राज्यकर्ते आणि सरकारी बाबू स्व:ताच्या सुख सुविधासाठी कोटयावधी रुपयांचा अक्षरश: कशा चुराडा करतो ते पाहण्यासाठी जनतेने बीकेसी येथील एमएमआरडीएच्या 'आयकॉनिक' इमारतीचे दर्शन जरुर घ्यावे. गेल्या 92 महिन्यानंतरही रखडलेल्या नवीन इमारतीवर रु 106 कोटीचा उत्तुंग खर्च होणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. कासवगतीने सुरु असलेल्या कामाचा फटका एमएमआरडीएच्या तिजोरीवर बसला असून योजना खर्चात 19 कोटीची वाढ झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बीकेसी येथील एमएमआरडीए मुख्यालयाच्या पाठील बाजुला सुरु असलेल्या नवीन'आयकॉनिक'इमारतीच्या कामाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता आणि जन माहिती अधिकारी श्री मो.य.पाटील यांनी अनिल गलगली यांना कळविले की इमारतीचे काम दिनांक 24.12.2007 रोजी मंजुर झाले होते. कामाची मुळ रक्कम रु 87 कोटी असुन दिनांक 31.12.2012 रोजी पूर्ण होणे आवश्यक होते. तीन वेळा मुदतवाढ दिली गेली असुन प्रथम वाढीव दिनांक 15.09.2013, दूसरी 31.12.2014 आणि आताची दिनांक 31.05.2015 आहे. वाढीव रक्कम रु 106 कोटी असुन एकुण 19 कोटीची वाढ झाली आहे. काम प्रलंबित होण्याची कारणे बाबत  एमएमआरडीए प्रशासनाने मूळ नकाशात आणि कामात बदल करणे तसेच वेगवेगळ्या यंत्रणेची एनओसी मिळण्यात होणारा विलंब कारणीभूत असल्याचे अनिल गलगली यांस कळविले आहे. इमारतीचे बांधकाम मेसर्स रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अंतर्गत सजावटीची कामे मेसर्स गोदरेज कंपनी लिमिटेड तसेच विद्युत व वातानुकुलित यंत्रणा संबंधित कामे मेसर्स प्रविण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपन्या करत असुन 9 मजले व 2 सर्विस मजले अशी 11 माळयाची इमारत आहे. 92 महिन्यानंतरही काम अर्धवट असुन सद्याचे एमएमआरडीए प्रशासनाचे मुख्यालय प्रशस्त असताना रु 106 कोटीचा हा चुराडा असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावित उत्तुंग इमारतीच्या बाजुला लागून तंत्री नावाची अत्याधुनिक इमारत एमएमआरडीए प्रशासनाची आहे. एकीकडे महाराष्ट्रातील मोठा भाग दुष्काळग्रस्त  आणि दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या संख्येत होणारी वाढ होत असताना दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली एमएमआरडीए प्रशासनाचा कोटयावधीचा खर्च दुष्काळग्रस्ताच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. आता नवीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एमएमआरडीए प्रशासनाच्या या उधळपट्टीवर कशा लगाम लावतील? ही बाब बघण्यासारखी असेल.