मिठी नदी विकासापासून मुख्यमंत्र्यानी फिरवली पाठ

मुंबईतील 26 जुलै 2005 च्या भयानक पावसाने मुंबईकरांची झोप ज्या मिठी नदीमुळे उडाली होती त्यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री सारखा तगडा अध्यक्ष असूनही मिठी नदी खारट असण्यामागे मुख्यमंत्र्याची अनास्था समोर आली असून गेल्या 5 वर्षापासून एकही बैठक न झाल्याची धक्कादायक कबूली मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली जे मिठी नदी अंतर्गत विविध बाबीवर सतत पाठपुरावा करत असून मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाकडे त्यांनी वर्ष 2005 पासून आजमितीपर्यन्त झालेल्या बैठकीची माहिती मागितली होती. प्राधिकरणाचे उप नियोजक आणि जन माहिती अधिकारी शिवराज पवार यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना दिनांक 19 ऑगस्ट 2005 रोजी करण्यात आली असून मुख्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.गेल्या 10 वर्षात प्राधिकरणाची एकूण 6 बैठका झाल्या असून वर्ष 2005 मध्ये 2 तर प्रत्येकी एक -एक वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008 आणि वर्ष 2010 मध्ये झाली आहे. गेल्या 5 वर्षात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि सद्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकही बैठक घेतली नाही. याशिवाय मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीचा आलेख जवळपास दुप्पट असून 11 बैठका झाल्या आहेत. यामध्ये  प्रत्येकी एक-एक वर्ष 2005 आणि वर्ष 2012 मध्ये झाली आहेत. प्रत्येकी दोन-दोन वर्ष 2006 आणि वर्ष 2008 मध्ये तर सर्वाधिक 5 बैठका वर्ष 2013 मध्ये झाल्या आहेत. मुख्य सचिव सहारिया आणि स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्याची अनास्था पाहता बैठका न घेण्याची प्रतिज्ञाच केली आहे, असे दिसून येते. मुख्य सचिव यांनी वर्षातून किती बैठका घेण्याचे बंधनकारक आहे याबाबत  विचारले असता गलगली यांस सांगण्यात आले की असा कोणताही उल्लेख शासन  निर्णयात नाही. मिठी नदी 17.8 किलोमीटर असून पालिकेकडे विहार तलाव ते सीएसटी पूल दरम्यान 11.8 किलोमीटर तर एमएमआरडीएकडे सीएसटी पूल ते माहिम कॉजवे असा 6 किलोमीटर तथा वाकोला नाल्याचा भाग येतो। मीठी नदीच्या प्रकोपानंतर महाराष्ट्र शासनाने मीठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाची स्थापना करत त्याची साफसफाई आणि विकास कामाची जबाबदारी एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाची आहे. मुख्यमंत्र्याच्या या अनास्थेमुळे 1200 कोटी खर्चूनही मिठी नदी काम असमाधानकारक असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस बैठक घेत सर्व कामाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. मुख्य सचिव मिठी नदीस सरकारी शक्ती प्रदान का करत नाही? असा सवाल अनिल गलगली यांनी करत राज्य दरबारी  मिठी नदीस होणारी हेळसांड थांबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांस केले आहे.