15 मंत्रियों के कार्यालय के नूतनीकरण पर 2 करोड़ रुपए की फिजूलखर्ची

राज्य का खजाना खाली होने से बचत की सलाह  देनेवाले मंत्री और राज्यमंत्री स्वयं की शान ए शौकत पर करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं।राज्य के 15 मंत्रियों ने कार्यालय के नूतनीकरण पर 2 करोड़ रुपए उड़ाने में गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर और सार्वजनिक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटील सबसे आगे आघाडी पर होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सरकार ने दी है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सरकार के नए मंत्री और राज्यमंत्रियों के कार्यालय के नुतनीकरण काम पर हुए खर्च की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से मांगी थी। जानकारी न मिलने पर  गलगली द्वारा दायर अपील पर हुई सुनवाई के बाद उन्हें जानकारी दी गई। कुल 28 में से 9 मंत्री और 6 राज्यमंत्रियों में स्वयं के मंत्रालय स्थित कार्यालय नूतनीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए है। इसमें 1 करोड़ 74 लाख 74 हजार 401 रुपयर स्थापत्य और 25 लाख 16 हजार 438 रुपए विद्युत काम पर खर्च हुआ है। इनमें  सबसे अधिक खर्च गृह निर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर के कार्यालय पर हुआ है और वह रकम 33 लाख 99 हजार 170 रुपए इतनी हैं। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटील के कार्यालय पर 31 लाख 88 हजार 67 रुपए 12  पैसे खर्च किए गए है। आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा 20 लाख 48 हजार 271 रुपए 80 पैसे, स्कूली शिक्षा एवमं क्रिडा मंत्री विनोद तावडे 20 लाख 24 हजार 755 रुपए,  गृह राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील 15 लाख 53 हजार 450 रुपए, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता 14 लाख 27 हजार 906 रुपए 16 पैसे, सिंचाई मंत्री गिरीष महाजन 13 लाख 43 हजार 127 रुपए ऐसी 13 लाख से 33 लाख से अधिक रकम कार्यालय नुतनीकरण पर खर्च करनेवाले मंत्री और राज्यमंत्री है। 2 लाख से 10 लाख कार्यालय नूतनीकरण पर खर्च करनेवाले मंत्री और राज्यमंत्रियों में महिला एवमं बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर (9,98,314), राजस्व राज्यमंत्री संजय राठोड (9,96,396), सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे (9,92,714), सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले (4,83,864), सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबले (4,67,864), खाद्य एवमं आपूर्ती मंत्री गिरीष बापट (4,46,798), वित्त एवमं ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर (4,00,336) और ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (2,19,750) का समावेश हैं। नए सरकार के मंत्री और राज्यमंत्री के कार्यालय नुतनीकरण काम पर हुए खर्च की जानकारी पहले अनिल गलगली को नही दी गई। अपील सुनवाई के बाद जानकारी तो दी गई पर प्रशासनिक मंजूरी न लेते हुए मंत्रालय के मंत्री और राज्यमंत्रियों के कार्यालय नुतनीकरण काम पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है जो एकतरह से अवैध होने के बात स्पष्ट होने के बात बताते हुए अनिल गलगली ने ये इसतरह मंत्रालय में कानून बनानेवाले मंत्री महोदय कानून तोड़ने की शिकायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास की है। एक ओर राज्य का खजाना खाली होने का दावा करनेवाली सरकार दुसरी ओर करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची करने पर अनिल गलगली ने चिंता व्यक्त की है।