15 मंत्र्याच्या कार्यालय नूतनीकरणावर उडवले 2 कोटी

राज्याची तिजोरी खाली असून काटकसरीचा सल्ला देणारे मंत्री आणि राज्यमंत्री स्व:ताच्या शान ए शौकतीवर कोटयावधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. राज्यातील 15 मंत्र्याच्या  कार्यालय नूतनीकरणावर 2 कोटी रुपये उडवले असून गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आघाडीवर असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाकडे नवीन सरकारच्या मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रथम माहिती दिली नाही. अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपील अर्जावर झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांस माहिती देण्यात आली. एकुण 28 पैकी 9 मंत्री आणि 6 राज्यमंत्री यांनी स्व:ताच्या कार्यालय नूतनीकरणावर 2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये 1 कोटी 74 लाख 74 हजार 401 रुपये स्थापत्य आणि 25 लाख 16 हजार 438 रुपये विद्युत कामावर खर्च केले आहे. यामध्ये सर्वात जास्त खर्च गृह निर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या कार्यालयावर खर्च झाले असून ती रक्कम 33 लाख 99 हजार 170 रुपये इतकी आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयावर 31 लाख 88 हजार 67 रुपये 12  पैसे खर्च केले गेले. त्यानंतर  आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा 20 लाख 48 हजार 271 रुपये 80 पैसे,  शालेय शिक्षण व क्रिडा मंत्री विनोद तावडे 20 लाख 24 हजार 755 रुपये,  गृह राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील 15 लाख 53 हजार 450 रुपये, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता 14 लाख 27 हजार 906 रुपये 16 पैसे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन 13 लाख 43 हजार 127 रुपये असे 13 ते 33 लाखाच्या अधिक रक्कम कार्यालय नुतनीकरणावर खर्च करणारे मंत्री आणि राज्यमंत्री आहेत. 2 लाख ते 10 लाख कार्यालय नूतनीकरणावर खर्च करणा-या मंत्री आणि राज्यमंत्र्यामध्ये महिला व बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर (9,98,314),  महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड (9,96,396), सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे (9,92,714), सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले (4,83,864),सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले (4,67,864), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट (4,46,798), वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर (4,00,336) आणि ऊर्जा , नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (2,19,750) यांचा समावेश आहे. नवीन सरकारच्या मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर झालेल्या खर्चाची माहिती प्रथम दिली गेली नाही. अपील सुनावणीनंतर माहिती दिली गेली असून प्रशासनिक मंजूरी न घेता मंत्र्यालयातील मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर कोटयावधी रुपये खर्च झाले असून हे काम एकप्रकारे अनधिकृत असल्याची बाब स्पष्ट झाल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी या अश्याप्रकारे भर मंत्र्यालयातच कायदा बनविणा-या मंत्र्यानी कायदा तोडल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस केली आहे. एकीकडे राज्याच्या तिजोरी खाली असल्याचा दावा करणारे सरकार दुसरीकडे कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करत असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.