Monday 31 August 2015

मागील 2 वर्षात 298 पैकी फक्त एका नवीन महाविद्यालयास सरकारी मंजूरी

शिक्षणाचे माहेरघर समजल्या जाणा-या  महाराष्ट्रात नवीन महाविद्यालयास परवानगी दिली जात नसून मागील 2  वर्षात 298 पैकी फक्त एका नवीन महाविद्यालयास सरकारी मंजूरी दिल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे. सरकारने फक्त साढे पंधरा टक्के महाविद्यालयास एलओआय ( उद्देश्य पत्र) दिली असली तरी प्रत्यक्षात एकही नवीन महाविद्यालय सुरु झाले नाही आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे नवीन महाविद्यालय आणि अतिरिक्त तुकडयाची माहिती मागितली होती. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी रणजीत अहिरे यांनी अनिल गलगली यास कळविले की नवीन महाविद्यालयाचे  शैक्षणिक वर्ष 2014-15 साठी एकुण 130 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. 130 प्रस्तावांपैकी फक्त एका प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. जळगाव विद्यापीठास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर उर्वरित 130 प्रस्तावांपैकी 46 प्रस्तावांना एलओआय ( उद्देश्य पत्र) देण्यात आलेले आहे. श्री अहिरे यांनी पुढे आणखी माहिती देत दावा केला आहे की शैक्षणिक वर्ष 2015-16 साठी एकुण 168 नवीन महाविद्यालयाचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले होते. तथापि शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2015-16 साठी एकही नवीन महाविद्यालय मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यास्तव सर्व प्रस्ताव विद्यापीठांना परत पाठविण्यात आले आहेत. नवीन महाविद्यालयासाठी सर्वाधिक अर्ज औरंगाबाद येथून प्राप्त झाले होते.एकुण 16 अर्ज असून त्या खालोखाल 11 बुलढाणा, प्रत्येकी 9-9 पुणे आणि यवतमाळ, 8 नासिक, प्रत्येकी 7-7 चंद्रपुर आणि अकोला, 6 मुंबई, प्रत्येकी 5-5 हिंगोली, सोलापूर, अमरावती, प्रत्येकी 4-4 परभणी आणि गडचिरोली, प्रत्येकी 3-3 नागपूर, लातूर, जळगाव, नंदुरबार, उस्मानाबाद, प्रत्येकी 2-2 सातारा, अहमदनगर, नांदेड, धुळे, कोल्हापूर, ठाणे, बीड तर प्रत्येकी 1-1 रायगड, वसई,रत्नागिरी, बारामती, सांगली असा क्रम आहे. अनिल गलगली यांच्या मते अश्याप्रकारे  एकाही नवीन महाविद्यालयास मंजूरी न देण्याची सरकारच भूमिका योग्य नाही. आज महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात मक्तेदारी झाली असून सरकारचा असा मुघलाई निर्णय त्यांच्या पथ्यात पडला आहे. नवीन महाविद्यालयास मंजूरी दिल्यास निश्चितपणे प्रवेशांची नव-नवीन संधी उपलब्ध होईल, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

No comments:

Post a Comment