आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेच्या जल उपअभियंता( प्रचलन) यांनी कळविले की निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. याबाबतीत माहिती अशी होती की मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मार्च 2018 रोजी ज्या कामासाठी निविदा सार्वजनिक केली होती ते जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले होते. या कामाची रक्कम 2.60 कोटी होती. पण हे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामे जोडत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 44.81 कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर 2019 रोजी काढली जे पुन्हा त्याच पूर्वीच्या म्हणजे एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले. यात कोटींग, वाहिन्याची सफाई अशी नवीन कामाचा समावेश होता. फक्त 18 महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात 250 टक्क्यांनी वाढ झाली. पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांसकडे केली आहे. जो कंत्राटदार यापूर्वी 30 टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास राजी होता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त 2 टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे.
एकूण दर 185 रुपये ऐवजी आता कामाचा किंमतीत 463 रुपयांची वाढ झाल्यामुळे एकूण 648 रुपये मोजावे लागावे लागणार होते यामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटी अतिरिक्त मोजावे लागणार होते. अनिल गलगली यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अभियंता, दक्षता यांस दिले आहे आणि त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्याचा ठोस निर्णय मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी यांनी घेतला.
No comments:
Post a Comment