अनधिकृत वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांचा नकार

मुंबई पोलिसांच्या हद्दीत अनधिकृत वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नकार दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी अश्या प्रकारची माहिती देण्यापासून वगळण्याचा दावा केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे माहिती विचारली होती की मुंबई हद्दीत गेल्या 5 वर्षात भारतीय नसलेल्या ज्या परदेशी नागरिकांना पकडले आहे आणि परदेशी रवानगी केलेल्यांची आकडेवारी दयावी. तसेच परदेशी नागरिकांना ज्या कलमाखाली अटक केली आहे त्याची माहिती देताना कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त शिक्षा आणि दंडाची माहिती देण्यात यावी. ज्या परदेशी नागरिकांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे त्याची माहिती देण्यात यावी. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील भाग-6 चे कलम 24 (1) अनुसार अनिल गलगली यांस मुंबई पोलिसांनी माहिती नाकारली. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा अन्वेषणचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र काटकर यांनी विशेष शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रविंद्र दळवी यांच्या कडून प्राप्त झालेला अभिप्राय अनिल गलगली यांस अग्रेषित केला. या अभिप्रायात असे आदेश जारी केले आहेत की नोंदणी, व्हिसा आणि अन्य भारतात वास्तव्यास असलेल्यांची माहिती ही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहे. 

अनिल गलगली या दाव्याबाबत स्पष्ट केले की जे परदेशी नागरिक पकडले गेले आहेत त्याची विचारली असता मुंबई पोलिसांनी आपल्या परीने अर्थ लावला आहे. खरे पाहिले तर अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी स्वतःहून माहिती अधिकार कायदा 2005 चे कलम 4 अंतर्गत स्वतःहून प्रकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.