महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अश्या प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव तयार नसल्याचा खुलासा ऊर्जा विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऊर्जा विभागाकडे माहिती मागितली होती की महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव आणि त्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिममंडळाने दिलेल्या मंजुरीची माहिती देण्यात यावी. ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांस पत्र पाठवून कळविले की अशा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाने सादर केला नाही. याबाबतीत त्यांच्या विभागाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून 2 पत्र प्राप्त झाले असून त्यात एक आहे चांदिवली राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष बाबू बत्तेली यांचे आणि दुसरे आहे ते नागपुरचे रविंद्र तरारे यांचे.
ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र विधिमंडळात वीज आणि त्या संबंधित संलग्न असलेल्या विविध समस्यांवर झालेल्या चर्चेची कागदपत्रे दिली आहेत. या कागदपत्रात ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते अश्याप्रकारे लोकांना आवडतील अश्या घोषणा करण्यापूर्वी ऊर्जा मंत्री यांनी नीट अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्याची अपेक्षा तर होतीच तसेच मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबत चर्चा करणे गरजेचे होते. मंत्र्यांनाही एकप्रकारची आचारसंहितेची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन अनिल गलगली यांनी केले आहे.
ऊर्जा विभागांतर्गत विद्युत निरीक्षणालाय अंतर्गत सहायक विद्युत निरीक्षक व विद्युत निरीक्षक पदे अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत.या अधिकाऱ्यांवर अत्यंत महत्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत.एकाच अधिकाऱ्याकडे 2 ते 3 जिल्ह्याचा कार्यभार देण्यात येतो.यामध्ये अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले वाटतात म्हणून पदभरती होत नाही.कृपया यामध्ये आपण लक्ष घालावे
ReplyDelete