महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि प्रख्यात वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य माहिती माहिती आयुक्त सुमित मलिक यांना महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी एक निवेदन दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्यासमवेत अ‍ॅड. दिलीप धुमास्कर (निवृत्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी), अ‍ॅड. नसीर जहांगीरदार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते- जी. आर. वोरा आणि क्लेरेन्स पिंटो शिष्टमंडळात होते.

शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने आरटीआय कायदा सुदृढ करण्यासाठी काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. यात माहिती आयुक्तांच्या ढिसाळ वृत्तीमुळे सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकारी या कायद्यानुसार माहिती मिळविणा-या नागरिकांना माहिती देण्यास हलगर्जीपणा करत आहेत.

सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकारी  या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत नाहीत आणि अगदी बेकायदा बांधकाम असो किंवा एखादा करार किंवा भ्रष्टाचार इत्यादीवरील माहिती अगदी स्पष्टपणे नकारतात पण हे लक्षात आले आहे की सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकारी देखील भ्रष्टाचाराची माहिती शोधणार्‍या आरटीआय अर्जदारांना धमकावतात आणि मारहाण करतात.

कारभारात पारदर्शकता नसल्यामुळे कायद्यांचे उल्लंघन, सत्तेचा दुरुपयोग, निकषांचे उल्लंघन आणि अशा प्रकारे गैरव्यवहारास कारणीभूत ठरत आहे. सामान्य नागरिकांचा माहितीचा अधिकार हा माहितीसाठी लढा बनला आहे. म्हणूनच मुख्य माहिती आयुक्तांनी तातडीने उपाययोजना करणे आणि आवश्यक असलेल्या सुधारात्मक उपायांची यादी या शिष्टमंडळाने त्यांना सुपूर्द केली. 

या निवेदनात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार कलम 18 आणि कलम 19 च्या अंमलबजावणीची गरज यावर जोर देण्यात आला आणि कलम 18 अन्वये दंडाऐवजी माहिती देण्याचे कोणतेही आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. सन 2011 च्या दिवाणी अर्ज क्रमांक 107877 आणि 10788 मधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात कलम 18 अन्वये तक्रारी थेट फेटाळून लावण्याच्या प्रथेला विरोध केला. य्या कायद्यानुसार थेट तक्रारीनुसार कलम 18 अंर्तगत दंड आकाराला जाऊ शकतो. अर्जदारांशी सन्मान आणि सहानुभूतीपूर्वक वागण्यावरही शिष्टमंडळाने भर दिला.

मुख्य राज्य माहिती आयोगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील  पालन करण्याचे व त्याच्या पत्राद्वारे व भावनेनुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देऊन सकारात्मक चर्चा केली. श्री. मलिक यांनी आश्वासन दिले की ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील आणि महाराष्ट्र सरकारला आवश्यक त्या सूचना देतील.