महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव बहुतांशी सरकारी खर्चावर हैदराबाद व चेन्नई येथे गेले

तत्कालीन महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव हे त्यांच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात राजभवनात कमी आणि प्रवासात अधिक व्यस्त होते. 5 वर्षात रावांच्या 214 वेगवेगळ्या प्रवासावर एकूण 45 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती राजभवनने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना  दिली आहे, तर 214 पैकी 83 वेळा प्रवास फक्त हैदराबाद आणि २२ वेळा चेन्नई येथील होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राजभवनात अशी माहिती मागितली होती की तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी 5 वर्षात परदेशी आणि देशाअंर्तगत किती प्रवास केला आहे आणि त्यावर निवास व प्रवासाचा खर्च किती झाला आहे. राजभवनाचे कार्यालय अधीक्षक प्रदीप आंगणे यांनी विद्यासागर राव यांनी परदेशात एकदाही प्रवास केला नसल्याचे अनिल गलगली यांना स्पष्ट केले. राज्यपालांना राज्य व भारत दौर्‍यासाठी राज्य अतिथीची सुविधा दिली जाते, त्यामुळे त्यांच्याकडे निवास खर्चाची माहिती नसल्याचे कळविले. 2 जानेवारी 2015 ते 3 सप्टेंबर 2019  या 57 महिन्यांत एकूण 45 लाख 3 हजार 651 रुपये हवाई, रस्ते आणि बोटीच्या प्रवासावर खर्च झाले आहेत. विद्यासागर राव यांनी अधिकांश हवाई प्रवास केला असून एकूण 214 वेळा विविध प्रवास केला होता. सर्व प्रवासाला अधिकृत घोषित करण्यात आले आहे, परंतु यापैकी 83 वेळा प्रवास हा केवळ हैदराबाद येथील आहे. तसेच काही प्रवास चेन्नई, विजयवाडा, अमरावती आणि तिरुपती या आहेत. चेन्नईला एकूण 22 वेळा प्रवास केला आहे.

आरटीआयच्या माहितीनुसार, सुरुवातीस 3 वर्षे राव यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला. वर्ष 2015 मध्ये 54, वर्ष 2016 मध्ये 53 आणि वर्ष 2017 मध्ये 49 वेळा प्रवास केला आहे. तर वर्ष 2018 मध्ये 36 आणि वर्ष 2019 मध्ये 22 वेळा प्रवास केला आहे. राव हे प्रवासादरम्यान 3 ते 15 दिवस महाराष्ट्राच्या बाहेर सतत राहिले आहेत.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यपालांवर झालेला खर्च हा सार्वजनिक करातून वसूल झालेल्या रक्कमेतून केला जातो. म्हणून प्रत्येक प्रवासाची माहिती राजभवनच्या संकेतस्थळावर खर्चासह समाविष्ट केली पाहिजे जेणेकरून सामान्य लोकांना राज्यपालांच्या कामकाजाबद्दल सहज माहिती मिळू शकेल. राव यांनी त्यांच्या राज्यातील प्रवासावर  50 टक्क्यांहून अधिक भेटी दिल्या असून या प्रवासांची माहिती तपशिलासह जाहीर केल्या पाहिजेत, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत विद्यमान राज्यपाल यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.