एका आरटीआयमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत 2640 कोटी जमा

माहितीचा अधिकार कायदा म्हणजे आरटीआयमुळे महाराष्ट्र शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा नफाच झाला असून अनिल गलगली यांच्या एका आरटीआय नंतर अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस एनर्जी या वीज कंपनीने शासनाची केलेली फसवणूक उजेडात तर आली आणि नाईलाजाने 2640 कोटी रुपयांची थकबाकी नाईलाजाने अदा करावी लागली.

महाराष्ट्रात आरटीआयच्या माध्यमातून शासन आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या बड्या धेंड्याची आणि राजकीय नेत्यांसोबत कुचकामी ठरलेल्या बाबू मंडळीना वेळोवेळी अनिल गलगली सळोपळो करुन सोडतात. विजेच्या बिलात शासनासाठी विद्युत शुल्क आणि वीज कर रिलायंस कंपनी तर्फे वसूल करुन ती रक्कम महिन्यात शासनाच्या वीज निरीक्षकांकडे जमा करणे आवश्यक होते. पण वीज निरीक्षक यांच्या संगनमताने जून 2017 पासून थकबाकी वाढत गेली आणि एकंदरीत हे प्रकरण बंदच झाले होते. अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागताच विद्युत शुल्क, टॉस आणि ग्रीन सेस अशी जवळपास 1500 कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली. अनिल गलगली यांनी ताबडतोब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र लिहिले आणि एसएमएस करत सर्व प्रकारची माहिती दिली तरीही विद्युत निरीक्षक हे थकबाकीदार अनिल अंबानीच्या मोहातून बाहेर पडण्यासाठी तयार नव्हते. अनिल अंबानी यांनी रिलायंस वीज कंपनी गौतम अदानी यांस विकतात अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगास पत्रव्यवहार करत थकबाकीची माहिती दिली पण दुर्दैवाने प्रथम थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची असल्याचे लेखी उत्तर निर्लज्जपणे देण्यात आले. जनतेकडून शासनाच्या नावाने पैसे वसूल करुन ते पैसे शासन दरबारी जमा न करणाऱ्या अनिल अंबानी यांसवर अनिल गलगली यांनी गुन्हा दाखल करावा आणि थकबाकी जोपर्यंत जमा करत नाही तोपर्यंत परवाना हस्तांतरित न करण्याची मागणी केली. शासनाच्या ज्या उर्जा विभागाने अनिल अंबानीच्या रिलायंस कंपनीने 2640 कोटी जमा करण्याची माहिती प्रसार माध्यमातून सार्वजनिक केली त्याच ऊर्जा विभागाने गेले 15 महिने केलेल्या चालढकल करत अप्रत्यक्षपणे मदतच केली. परवाना हस्तांतरण करण्यासाठी थकबाकीची रक्कम जमा करण्याची मजबुरी आल्यामुळे निदान 2640 कोटी जमा झाले अन्यथा ही रक्कम बुडीत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती.

अनिल गलगली जे सातत्याने पाठपुरावा करत होते त्यांचे म्हणणे आहे की विद्युत निरीक्षक ते ऊर्जा सचिवांची चौकशी करत त्यांची भूमिका तपासावी आणि प्रशासकीय कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी कारण यांच्या निष्काळजीपणा म्हणा अथवा संगनमताने शासकीय रक्कम शासनाच्या तिजोरी ऐवजी खाजगी व्यक्तीच्या तिजोरीत होती आणि त्यामुळे नुकसान झाले आहे. आता तरी माहितीचा अधिकार आणि कार्यकर्त्यांस दोष देणे बंद करावे कारण आरटीआयमुळे हे प्रकरण बाहेर आले, अशी कळकळीची विनंती गलगली यांनी केली आहे.