मुंबई सहित राज्यातील महापालिकेत पारदर्शक कामकाजासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या 3 सदस्यीय समितीने शिफारशी केलेल्या अहवालाची नस्ती सादरीकरणात असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नगरविकास विभागाने दिली आहे. गेल्या 132 दिवसांपासून अहवालातील शिफारशीवर कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील महापालिकेत पारदर्शक कामकाज शासनास नकोसा झाल्याची चर्चा होत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मुंबई तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकेत पारदर्शक कामकाजासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी, शरद काळे आणि रामनाथ झा या 3 सदस्यीय समितीने 31 मार्च 2018 रोजी नगरविकास सचिव मनिषा म्हैसकर यांस सादर केलेल्या अहवालाची प्रत आणि या अहवालावर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विचारली होती. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर माहितीबाबत नस्ती सादरीकरणात असल्याने तूर्त माहिती उपलब्ध करुन देणे शक्य नाही.
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकेत पारदर्शक कामकाजासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी, शरद काळे आणि रामनाथ झा यांची 3 सदस्यीय समितीची स्थापना करत 3 महिन्यात अहवाल देण्याचा आदेश जारी केला होता. आज अहवाल सादर होण्यास 132 दिवस उलटले असून शासन स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करत अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की महाराष्ट्रात सेवेचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे तरीही एका नस्तीवर निर्णय घेण्यास सनदी अधिका-यांना नेमकी काय अडचण आहे, याची माहिती दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी घेण्याची गरज आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवित मागणी केली आहे की अश्या प्रकारच्या अहवालावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment