मोदी सरकारच्या मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाचा नकार

भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न दाखविणारी केंद्रातील मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळात मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून याची माहिती एक ठिकाणी, मास्टर फाइल किंवा एकत्रित जतन केली नाही आहे. ही माहिती एकत्रित करण्यासाठी मोठया प्रमाणात फाइल जमा करणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाची साधनसामग्री वळविण्यात येऊ शकते. असे उत्तर देत पंतप्रधान कार्यालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मोदी सरकारच्या मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची माहिती देण्यास नकार दिला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे दिनांक 21 मे 2019 रोजी आरटीआय अर्ज पाठवित माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला होता की वर्ष 2014 ते वर्ष 2019 या कालावधीत कार्यरत मोदी सरकारचे पंतप्रधान, मंत्री आणो राज्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेल्या 5 वर्षात किती तक्रारी प्राप्त झाल्यात, त्या मंत्र्यांची नावे, पदनाम, तक्रारीचे स्वरुप आणि कोणती कार्यवाही केली. अनिल गलगली यांचा दुसरा प्रश्न होता की यापैकी किती मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान कार्यालयाचे अवर सचिव प्रवीण कुमार यांनी अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात मान्य केले की त्यांच्या कार्यालयात वेळोवेळी विविध मंत्री आणि उच्च श्रेणीच्या तक्रारी प्राप्त होतात. यात खोडसळ आणि निनावी तक्रारी सुध्दा असतात. प्राप्त तक्रारी आणि आरोपातील सत्यता त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर पडताळणी केली जाते. अश्या प्रकरणात योग्य कार्यवाही करत त्याची माहिती एका ठिकाणी, मास्टर फाइल किंवा एकत्र ठेवली जात नाही. ही माहिती विविध सेक्टर आणि कार्यालयातील यूनिटमध्ये विखुरलेली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने पुढे असाही दावा केला की भ्रष्टाचार आणि नॉन भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी या अनेक विषयांशी संबंधित असतात. या भ्रष्टाचाराशी संलग्न असलेल्या तक्रारीचे पडताळणी करणे, निरीक्षण करणे आणि वर्गीकरण करणे हा जटिल व्यायाम आहे. या माहितीला एकत्र करण्यासाठी अनेक फाइलचा शोध घ्यावा लागेल. यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाची साधनसामग्री वळविण्यात येऊ शकते आणि आरटीआय कायदाच कलम 7(9) च्या विरोधात आहे.

अनिल गलगली यांनी मास्टर फाइल न बनविल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत प्रतिपादन केले की ज्यापद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इमानदारीने भ्रष्ट अधिकार-यांवर कार्यवाही करत त्यांस घरी पाठवित आहेत मग त्याच पद्धतीने त्या मंत्र्यांचे काळे धंदे जनतेसमोर आले पाहिजे. तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि कार्यवाही सुद्धा केली गेली आहे मग यास सार्वजनिक करण्यास कोणाची भीती आहे? असा प्रश्न विचारत अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयास आरटीआय कायद्याच्या अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले आहे तसेच आवाहन केले आहे की त्या मंत्र्यांची माहिती सार्वजनिक करत त्यांची सुद्धा पोलखोल करण्यात यावी.