उद्धव ठाकरे स्मारक के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं?

स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की स्मृती को जतन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महापौर निवास पर बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक खड़ा करने का निर्णय लिया। इस योजना के लिए भले ही एमएमआरडीए प्रशासन ने 100 करोड़ का प्रावधान किया हैं लेकिन एमएमआरडीए को अंधेरे में रखकर बालासाहेब ठाकरे स्मारक ने आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन की नियुक्ती की हैं, यह बात आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दायर किए हुए आरटीआई से सामने आई हैं। 100 करोड़ की योजना के लिए विश्वस्तरीय प्रतियोगिता आमंत्रित कर एक से बढ़कर एक ऐसे आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन का चयन करने का मौका सरकार ने गवाया। उद्धव ठाकरे स्मारक के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? यह सवाल इस बहाने पूछा जा रहा हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक को लेकर विभिन्न जानकारी मांगी थी। इसमें आर्किटेक्ट और योजना सलाहकार की नियुक्ति के लिए जारी टेंडर या विज्ञापन की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास द्वारा आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स को आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन सलाहकार के तौर पर नियुक्त करने से एमएमआरडीए के पास उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष ने एमएमआरडीए प्रशासन के महानगर आयुक्त को 1 मार्च 2019 को लिखे हुए पत्र में बताया हैं कि बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का पूरा प्लान तैयार करना, अनुमानित खर्च, निविदा प्रक्रिया तैयार कर स्मारक पूर्ण होने तक योजना के काम के प्रबंधन के लिए आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स की नियुक्ति बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ने किया हैं। योजना सलाहकार को जो काम करना हैं। उसका चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन सलाहकार की लिस्ट से की हैं। उसी केे अनुसार बालासाहेब ठाकरे स्मारक समिती ने आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स की आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के सरकारी निर्णय के तहत सभी पारदर्शक प्रक्रिया को पूर्ण कर की गई हैं। उसीतरह बालासाहेब ठाकरे स्मारक संस्था ने मेसर्स आभा नारायण लांबा अँड असोसिएटस से अग्रीमेंट भी किया हैं। स्मारक ने एमएमआरडीए प्राधिकरण को पत्र लिखकर अनुरोध किया हैं कि मेसर्स आभा नारायण लांबा अँड असोसिएटस को उनका व्यावसायिक शुल्क दिया जाए। 

बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए दिनांक 4 दिसंबर 2014 को सरकारी निर्णय अन्वये विभिन्न संदर्भ में सिफारश कर उसकी रिपोर्ट  सरकार को पेश करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शक्तीप्रदान समिती का गठन किया गया हैं। स्मारक के अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे,  सदस्य सचिव सुभाष देसाई, सदस्य पूनम महाजन, सदस्य आदित्य ठाकरे, सदस्य शशिकांत प्रभू,  मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव, विधि व न्याय विभाग प्रधान सचिव और मनपा आयुक्त यह पदसिद्ध सदस्य हैं।

अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे हुए पत्र में स्पष्ट किया हैं कि स्मारक के लिए किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हैं। आर्किटेक्ट और योजना प्रबंधन की विश्वस्तरीय प्रतियोगिता से न होने का दुःख हैं। एमएमआरडीए प्राधिकरण यह इसके लिए सक्षम होते हुए स्मारक ने इसतरह की नियुक्ती करना उचित नहीं हैं।