लोकशाहीला अधिक बळकटी देणाऱ्या कायदा म्हणजे माहिती अधिकार

लोकशाहीला अधिक बळकटी देणाऱ्या माहिती अधिकार 2005 ह्या संबंधी जनजागृती करणारा आगळावेगळा संवादात्मक कार्यक्रम बदलापूर येथील 'सुहृद: एक कलांगण' ने आयोजित केला होता. माहिती अधिकार चळवळीतले कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि  प्रा. सुभाष आठवले ह्यांनी माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ती, माहिती मागण्याची प्रक्रिया ह्याविषयी मार्गदर्शन केले. प्रा. नितीन आरेकर ह्यांनी तज्ज्ञांशी संवाद साधत माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा विस्तृत पट उपस्थितांसमोर साध्या सोप्या भाषेत उलगडला.

सामान्य नागरिकांना ह्या कायद्याच्या रूपाने एक प्रभावी शस्त्र मिळाले आहे, त्याचा जाणतेपणाने वापर करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून व्यवस्थेमध्ये बदल यशस्वीपणे घडून येऊ शकतात हे अनेक उदाहरणातून तज्ज्ञांनी मांडले. आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनांकडे, नागरिक म्हणून आपल्याला येणाऱ्या अडचणींकडे आपण डोळेझाक न करता चिकाटीने आणि धाडसाने आपले आणि इतर नागरिकांचे प्रश्न सोडवू शकतो ही दृष्टी कार्यक्रमाने दिली.

माहितीच्या अधिकाराला पूरक असणाऱ्या दप्तर दिरंगाई प्रतिबंध कायदा आणि अभिलेख व्यवस्थापन कायदा ह्या दोन कायद्याविषयी फारशी माहिती सामान्य जनतेला नाही. त्याचाही परिचय तज्ज्ञांतर्फे झाला. आपण फ़क्त सुशिक्षित ह्या अर्थी साक्षर असून उपयोग नाही तर शासकीय साक्षरता म्हणजेच सरकारी कामांविषयी सजग असणं, नागरिक म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या आणि हक्काचं भान असणं तितकंच गरजेचं आहे. नागरिक जबाबदार आणि प्रगल्भ असतील तरच उत्तम प्रशासन निर्माण होऊ शकेल,यावर चर्चासत्रेत एकमत झाले.