तहानलेल्या मराठवाडयास सिंचनासाठी सरकारी मंजूरी मिळेना

मराठवाडयातील बीड, जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यातील 1735 लघुसिंचनास जवळपास 171 कोटी रुपयाची मागणी मंजूर केल्यास 17453 हेक्टर सिंचनक्षमता वाढेल, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिली आहे. फेब्रुवारी 2014 पासून जानेवारी 2015 या कालावधीतील तहानलेल्या मराठवाडयास सिंचनासाठी सरकारी मंजूरी मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे दिनांक 01.09.2015 रोजी कोल्हापूर पैटर्न पद्द्तीचे बंधारे दुरुस्ती बाबत माहिती विचारली होती. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे कार्यासन अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण योजनेखाली शासनाकडे मुख्य अभियंता कार्यालय, पुणे यांनी 170 कोटी 57 लाख 77 हजार रुपयाची मागणी केली आहे. मराठवाडयातील बीड, जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यातील 1735 लघुसिंचनाची सद्याची सिंचन क्षमता 25128 आहे. लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण झाल्यास या क्षमतेमध्ये 17543 इतकी हेक्टर क्षमता वाढेल ज्यामुळे एकूण सिंचन क्षमता 42671 इतकी हेक्टर होईल. बीड जिल्ह्यातील 575 लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण झाल्यास या क्षमतेमध्ये 4119 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता वाढेल जी सद्या 9661 हेक्टर आहे.म्हणजे जवळपास 43 टक्के सिंचन क्षमता वाढेल. जालना जिल्ह्यात 4475 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता असून 414 लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण झाल्यास या क्षमतेमध्ये 2527 हेक्टर इतकी वाढ होणार आहे. तर ओरंगाबाद जिल्ह्यातील 746 लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण झाले नसून 10897 हेक्टर क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार तयार नसून सद्या 28535 हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. अनिल गलगली यांच्या मते तहानलेल्या मराठवाडयास सिंचनासाठी सरकारी मंजूरी देत ताबडतोब रक्कम देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकार जलयुक्तशिवारच्या तुलनेत लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे दुरुस्ती व परिरक्षण केल्यास मोठी रक्कम ही वाचेल आणि सिंचनक्षमता अधिक वाढेल. राज्य सरकारने 171 कोटी रुपयाची मागणी मंजूर करुन 17453 हेक्टर सिंचनक्षमता वाढवावी जेणेकरुन मराठवाडयाची तहान भागण्यास सरकारी मदत सहायक ठरेल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. गेल्या एका वर्षात फक्त मराठवाडयात 745 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव असताना भाजपा सरकार सिंचन क्षमता वाढवित नसल्याबद्दल अनिल गलगली यांनी खंत व्यक्त केली.