मेट्रोच्या भाडेवाढी विरोधात एमएमआरडीएचा न्यायालयीन खर्च 1.46 कोटी

देशातील पहिली सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतुन तयार झालेल्या मुंबई मेट्रोच्या भाडेवाढी विरोधात एमएमआरडीए प्रशासनाने आता पर्यंत न्यायालयीन दाव्यावर एकुण रु 1.46 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई मेट्रो वन भाडे विरोधात एमएमआरडीए प्रशासनाने न्यायालय व अन्य ठिकाणी दाखल दावावर केलेल्या खर्चाची माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणातर्फे मुंबई मेट्रो वनच्या भाडेवाढीच्या विरोधात न्यायालयात व अन्य ठिकाणी दावा दाखल करण्याकरिता प्राधिकरणाने खैतान एंड कंपनी यांची नेमणूक केली आहे. आज पर्यंत सदर कंपनीस रु. 1,44,94,321/- रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे. यात सर्व प्रकारच्या खर्चाचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने दाखल दावासाठी खर्च शुल्काची माहिती मागितली असता खैतान एंड कंपनी यास आज पर्यंत रु. 1,44,94,321/- रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे. यात सर्व प्रकारच्या खर्चाचा समावेश आहे, असे उत्तर अनिल गलगली यांस दिले आहे. या दावासाठी एमएमआरडीए प्रशासनातील अतिरिक्त प्रमुख के. विजयालक्ष्मी, सह प्रकल्प संचालक योगिता परळकर आणि अधिक्षक अभियंता मृ.सि. देवारु एमएमआरडीएच्या वतीने न्यायालयामध्ये गेले होते. आतापर्यंत यावर अंदाजित रु 1,00,000/- खर्च आलेला आहे. वकील आणि अधिकारी यांचा एकुण खर्च 1 कोटी 45 लाख 94 हजार 321 करण्यात आलेला आहे. इतकी प्रचंड रक्कम खर्च केल्यानंतरही न्यायालयीन निकाल एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विरोधात आल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. जो पर्यंत मेट्रो अक्ट मध्ये सुधारणा होणार नाही तोपर्यंत एमएमआरडीए प्रशासनास मुंबई मेट्रोचे तिकीट दरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही, असे सरतेशेवटी अनिल गलगली यांनी मत मांडत सांगितले की यासाठी मुख्यमंत्री यांस पुढाकार घेत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.