मुंबई उपनगरात वीजेचा पुरवठा करणाऱ्या मेसर्स अदानी वीज कंपनीच्या अधिकच्या बिलामुळे जनता त्रस्त आहे. आता तर वीज बिल घरोघरी न देता चक्क मीटरवर लटकवले जात असल्याने वेळेवर बिल मिळत नाही. आता महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वाढीव बिलावर निर्णय घेत नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग आणि अदानी वीज कंपनीकडे तक्रार केली आहे. अनिल गलगली यांच्या तक्रारीत नमूद केले आहे की आधीच नागरिक छुप्या वीज बिलामुळे त्रस्त आहेत. वेळेवर वीज बिल दिले जात नाही. कंत्राटदार मीटरवर विजेचे बिल लटकवून जात असल्याने बिल मिळत नाही. जेव्हा वीज बिलाची ही अवस्था आहे मग रीडिंग घेतात की नाही? हा मोठा प्रश्न असल्याचा दावा गलगली यांचा आहे.
आज उपनगरात 100 टक्के नागरिक वाढीव बिलांमुळे वैतागलेले असून मीटर रीडिंग न घेता सरासरी बिल पाठविली जात आहे. सरासरी बिलाची रक्कम मागील वर्षीच्या बिलावर आधारित असल्याने वाढीव बिलाचा फटका बसलेला आहे यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वाढीव बिलावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
No comments:
Post a Comment