मुख्यमंत्र्यानी ‘नवीन’ स्वातंत्र्य सैनिकांची पेंशन प्रकरणास दिली स्थगिती

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 88 लोकांना मंजूर केलेली पेंशन देण्यापासून थांबवित स्थगिती आदेश जारी केले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी गेल्या आठवडयात ‘नवीन’ स्वातंत्र्यसैनिकांना मंजूर पेंशन घोटाळा  आरटीआय माध्यमातून समोर आणला होता ज्यात 3 मृतकांचा सुद्धा समावेश होता. बीड मधील 79, अहमदनगर मधील 4, उस्मानाबाद मधील 4 आणि नांदेड मधील 1 अश्या 88 प्रकरणास गेल्या काही महिन्यात मंजूरी दिली होती. बीडचे जिल्हाधिकारी यांनी पूर्वीचे 1184 स्वातंत्र्यसैनिक आणि 79 नवीन प्रकरणे यांस जोडत 16 कोटी रुपयांची मागणी  सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली होती. पूर्वीच्या नियमित स्वातंत्र्यसैनिकांना 7,66,68,500 रुपये आणि नवीन स्वातंत्र्य सैनिकांना 8,51,97,550 रुपये देण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम जिल्हा कार्यालयाने मागितली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्वातंत्र्यसैनिकांना आणि त्यांच्या वारसाना पेंशन देण्यापासून स्थगिती दिली आहे. तीन स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मृत्युमुळे सदर आदेश जारी केला गेला आहे. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 29 मे 2015 रोजी शासनास कळविले की संभाजी अंबुजी खांडे यांचा मृत्यु दिनांक 25 ऑक्टोबर 2011 आणि पत्नी मथुराबाई संभाजी खांडे यांचा मृत्यु दिनांक 08 सप्टेंबर 2014 रोजी झाला असून वारस मुलगा शहाजी थकबाकी मागत आहे. जनाबाई लक्ष्मण येवले यांचा मृत्यु दिनांक 22 ऑगस्ट 2012 रोजी झाला असून मुलगा अरुण येवले थकबाकी मागत आहे तर जलसुबाई तुकाराम भोसले या 30 डिसेंबर 2009 रोजी मयत झाल्या असून सुन जयश्री गौतम भोसले थकबाकीची मागणी करत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्हा आणि बोगस स्वातंत्र्यसैनिक असे जुने समीकरण आहे. वर्ष 2007 मध्ये रिटायर्ड जज ए.बी.पालकर यांनी 298 बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे  पेंशन रद्द करण्याची शिफारस केल्यानंतर शासनाने त्यास अनुकुलता दर्शविली होती.त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने जस्टिस पालकर यांस विशेष बाब म्हणून ही जबाबदारी सोपविली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सर्व प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या मार्फत करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारवाईचे स्वागत करत मागणी केली आहे की चौकशीमध्ये सरकारी अधिकारीवर्गाची संलग्नता समोर येईल आणि अश्या अधिकारीवर्गावर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.