एकाच दिवशी बीडच्या 52 लोकांना मुख्यमंत्र्यानी बहाल केला स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा

'दुधाने तोंड भाजलेले ताक ही फुंकुन पीतात' या म्हणीकडे बहुदा भाजपा सरकारच्या मुख्यमंत्र्यानी कानाडोळा केलेला असल्याचे चित्र आहे त्यामुळेच मागील सरकारच्या राजवटीत ज्या जप्ती वारंटला पालकर आयोगाने अयोग्य मानत तब्बल 298 प्रकरणे रद्दबातल ठरवली होती आता त्यासारख्याच जप्ती वारंटच्या आधारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 88 नवीन लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा देत एकाच दिवसी बीडच्या 52 लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा बहाल केला आहे ,अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली असून जवळपास 6.50 कोटीचा भुर्दड सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. जिल्हा गौरव समिती आणि जिल्हाधिकारी यांची शिफारस न घेणा-या 88 लोकांवर मुख्यमंत्री आणि सरकारी बाबू मेहरबान झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे स्वातंत्र्य सैनिक सम्मान निवृत्ती वेतन मंजूर प्रकरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाने अनिल गलगली यांस कळविले की 1 जानेवारी 2015 ते 5 जून 2015 अखेरपर्यन्त एकुण 88 स्वातंत्र्य सैनिक पेंशन प्रकरणे मंजूर केली असून यात 79 बीड,1 नांदेड आणि प्रत्येकी 4-4 उस्मानाबाद व अहमदनगर अशी प्रकरणे आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अधिकांश प्रकरणे शासनाच्या 4 जुलै1995 च्या निर्णयानुसार निकषाची पूर्तता होत नव्हती आणि प्रभु लक्ष्मण सानप या प्रकरणात पाटोदा व आष्टी या वेगवेगळ्या कार्यालयाच्या वारंटची प्रत सादर केली होती तसेच वारंटचे मूळ अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे 25 नोव्हेंबर 2002 रोजी शासनाने त्यास नामंजूर केले होते. अशी वस्तुस्थिति असताना सचिव स्तरावर प्रकरण मुख्यमंत्र्याकडे सादर केले गेले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच दिवशी फक्त बीड जिल्ह्यातील 52 लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा बहाल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त बीड जिल्ह्यातील 355 बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीस ए बी पालकर यांच्या आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने 355 पैकी 298 प्रकरणे बोगस असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्यानुसार शासनाने फक्त बीड जिल्ह्यातील 298 स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेंशन बंद केल्या. आता पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मंजूर प्रकरणात आष्टीच्या जप्ती वारंटनुसार जिल्हा गौरव समितीची शिफारस न घेता सचिवांनी मुख्यमंत्र्याची मंजूरी मिळविली आहे. याउलट गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी त्यांसकडे सादर 40 ते 45 प्रकरणे उलटटपाली पाठविल्यामुळे सचिवांनी मुख्यमंत्री सचिवालयामार्फत मुख्यमंत्र्याना थेट गाठले आणि जप्ती वारंटच्या आधारे प्रथम टप्प्यात 88 लोकांचे चांगभले केले. अनिल गलगली यांनी याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक यांस पत्र पाठवून 88 प्रकरणे मंजूर करताना सामान्य प्रशासन विभागापासून मुख्यमंत्री सचिवालयापर्यन्त झालेली अनियमितता आणि भ्रष्ट्राचार गंभीर असल्याचा आरोप करत सर्व प्रकरणे रद्द करण्याची आणि बोगस स्वातंत्र्यसैनिक बनविणा-या सर्वावर कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. एकाच दिवशी मुख्यमंत्र्यानी इतक्या संवेदनशील प्रकरणे मंजूर करताना योग्य ती दक्षता का घेतली नाही? याबाबत अनिल गलगली यांनी शंका उपस्थित केली आहे.