मुख्यमंत्री की नई स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में 3 मृतक भी शामिल

भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 88 नए लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों बनाते हुए एक ही दिन में बीड के 52 लोगों को पेंशन मंजूर की है जिसमें 3 मृतक की शामिल होने का चौकानेवाला खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सरकार ने जारी की हुई सुचना से हुआ है। मृतक के वारिस बेटा और बहू स्वतंत्रता सेनानियों के हिस्से में बताई गई लाखों की बकाया धनराशि पर अधिकार जताने से मृतक को पेंशन मंजूर मामले ने रॅकेट सक्रिय होने की पुरी संभावना जताई जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निवृत्ती वेतन मंजूर मामले की जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्वतंत्रता सेनानी कक्ष ने अनिल गलगली को बताया कि 1 जनवरी 2015 से 5 जून 2015 की आखिर तक कुल 88 स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन मंजूर किया गया जिसमें 79 बीड ,1 नांदेड, 4 उस्मानाबाद एवमं 4 अहमदनगर के है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो एक ही दिन में अकेले बीड जिला के ही 52 लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का हकदार बनाया है। इसके पहली की कांग्रेस और राष्ट्रवादी के राज में अकेले बीड जिला के 355 में से 298 स्वतंत्रता सेनानी फर्जी पाए गए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीड जिला के 79 लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जानेवाले पेंशन का हकदार बनाया जिसमें से संभाजी अंबुजी खांडे, जनाबाई लक्ष्मण येवले और जलसुबाई तुकाराम भोसले के 3 ऐसे मामले है जो मुख्यमंत्री की मंजूरी के कुछ वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुके हैं। बीड जिलाधिकारी कार्यालय ने दिनांक 29 मई 2015 को सरकार को सूचित किया कि संभाजी अंबुजी खांडे की मृत्यु दिनांक 25 अक्टूबर 2011 और उनकी पत्नी मथुराबाई संभाजी खांडे की मृत्यु दिनांक 08 सितंबर 2014 को होने से अब उनका वारिसदार बेटा शहाजी बकाया धनराशि की मांग कर रहा है। जनाबाई लक्ष्मण येवले की मृत्यु दिनांक 22 अगस्त 2012 को होने से उनका बेटा अरुण येवले ने बकाया धनराशि के लिए। आवेदन किया है वहीँ 30 दिसंबर 2009 को जलसुबाई तुकाराम भोसले की मृत्यु होने के बाद उनकी बहू जयश्री गौतम भोसले बकाया धनराशि उसे देने की मांग कर रही है। बीड जिलाधिकारी ने 79 नए स्वतंत्रता सेनानियों की बकाया धनराशि और मार्च 2016 तक 8 करोड़ 51 लाख 97 हजार 550 रुपए सरकार से मांगे हैं। बीड जिला में 494 केंद्र और 690 राज्य ऐसे कुल 1184 स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी तादाद है। अनिल गलगली ने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटिल, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुमित मलिक को रिमाइंडर भेजकर 88 मामलों को रद्द कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की हैं। जिसतरह मृतक भी जिंदा बताकर बकाया धनराशि दिलवाने में कोई बड़ा रॅकेट मंत्रालय में सक्रिय होने की बड़ी आशंका जताते हुए अनिल गलगली ने मांग की है कि 88 मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए करने पर मंत्रालय से नए-नए स्वतंत्रता सेनानी बनाने का रॅकेट का भांडाफोड़ होगा।