एकाच प्रकरणात राज्य माहिती आयोगास न्यायालयीन लढाईत यश

महाराष्ट्रात राज्य माहिती आयोगाने जारी केलेल्या आदेशाच्या विरोधात आतापर्यन्त न्यायालयात 84 प्रकरणात खटला दाखल केला गेला असून फक्त एकाच प्रकरणात माहिती आयोगास न्यायालयीन लढाईत यश मिळाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्य माहिती आयोगाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य माहिती आयोगाने जारी केलेल्या आदेशाच्या विरोधात आतापर्यन्त न्यायालयात दाखल प्रकरणाची माहिती मागितली असता प्रथम त्यांस माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगत माहिती दिली नाही. त्यानंतर अनिल गलगली यांनी दाखल अपीलानंतर एकुण 84 प्रकरणाची माहिती दिली.  वर्ष 2006 ते 2015 या 10 वर्षाच्या कालावधीत न्यायालयात दाखल 84 प्रकरणापैकी फक्त एकाच  प्रकरणात राज्य माहिती आयोगास यश मिळाले. सर्वाधिक 24 प्रकरणे वर्ष 2013 मध्ये दाखल झाली आहेत त्यानंतर वर्ष 2014 मध्ये 23 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. वर्ष 2012 मध्ये 12 , वर्ष 2010 मध्ये 10 , वर्ष 2015 मध्ये 7 , वर्ष 2011 मध्ये 5 तर प्रत्येकी 1-1 वर्ष 2006 , 2008 आणि 2009 मध्ये दाखल झाली. वर्ष 2007 मध्ये एकही प्रकरण न्यायालयात दाखल झाली नाही. यामध्ये मुंबई उपनगरात वीज पुरवठा करणारी 'रिलायंस एनर्जी' या कंपनीस माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आणण्याचा न्यायालयीन खटला 2011 पासून प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात गृह खाते, मुंबई विद्यापीठ,  रिलायंस एनर्जी, मुंबई महानगरपालिका, पोलीस खाते, एस डी कॉरपोरेशन सारख्या एजेंसी आणि कंपनी अग्रेसर आहे. राज्य माहिती आयोग न्यायालयीन प्रकरणात स्वारस्य न घेत असल्यामुळे दावा जिंकण्याची टक्केवारी फक्त एक आहे, अशी खंत व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की राज्य माहिती आयोगाची महत्त्वता अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयीन खटल्यासाठी विशेष वकिलांची व्यवस्था करावी. जेणेकरुन जनहिताच्या प्रकरणात न्यायालयीन खटला माहिती आयोगाच्या बाजूने लागेल.