पंतप्रधान यांच्या देशातंर्गत प्रवास दौऱ्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडे नाही

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या देशातंर्गत प्रवास दौऱ्याची माहिती ही अभिलेखाचा भाग नाही. यामुळे त्यांच्याकडे यावर झालेल्या खर्चाची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवडणूक संबंधातील दौरे हे बिगर आधिकारीक दौऱ्याचा भाग असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पंतप्रधान कार्यालयाने दिली आहे. यामुळे मोदी सरकारचा पारदर्शकतेचा दावा दिखावा आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की 26 मे 2014 पासून आतापर्यंत पंतप्रधान आणि सर्व मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांनी आपल्या सर्वप्रकारचा प्रवास आणि केलेला एकूण खर्च, विभागाचे नाव,एकूण देशातंर्गत प्रवास,एकूण परदेशात यात्रा, एकूण दिवस आणि प्रयोजन काय होते? पंतप्रधान कार्यालयातील अवर सचिव प्रवीन कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर्फे देशातंर्गत केलेल्या दौरा बाबतची माहिती ज्यास प्रकट करण्यापासून सूट नाही ती माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशातंर्गत केलेल्या दौ-यावर झालेल्या खर्चाची माहिती या कार्यालयाच्या अभिलेखाचा भाग नाही.खर्चाची माहिती कोणत्याही एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे नाही कारण पंतप्रधानांनी केलेल्या दौऱ्याच्या आयोजनात पुष्कळ सार्वजनिक प्राधिकरणाचा सहभागी असतात. पंतप्रधान यांचे निवडणूक संबंधित दौरे, बिगर आधिकारीक असल्यामुळे ती माहिती अभिलेखाचा भाग नाही.पंतप्रधान यांचे परदेशी दौरे आणि चार्टड फ्लाइट्सवर झालेल्या खर्चाची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अनिल गलगली यांचा अर्ज पंतप्रधान कार्यालयाने राष्ट्रपति भवन येथील मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे हस्तांतरित केला आहे.

अनिल गलगली यांनी जेव्हा संकेतस्थळाचे निरीक्षण केल्यावर लक्षात आले की संकेतस्थळावर पंतप्रधान बिगर आधिकारिक दौरा केला आहे त्याचा फक्त उल्लेख केला गेला परंतु खर्चाची आकडेवारी दिलीच नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या राज्याचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक 28 मार्च 2019 पासून 9 एप्रिल 2019 दरम्यान 25 ठिकाणी गेले होते आणि सर्वच ठिकाणी निवडणुका सभेस संबोधित केले आहे.

अनिल गलगली यांनी अश्या प्रकारच्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. खरे पाहिले तर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अंतर्गत पंतप्रधान यांचे आधिकारीक आणि बिगर आधिकारीक दौऱ्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली गेली पाहिजे. पंतप्रधान असो किंवा मंत्री, यांस आपल्या प्रत्येक खर्चाची माहिती स्वयंस्फूर्त होत नागरिकांच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्याची नैतिक जबाबदारी आहे, असे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.