प्रधानमंत्री के घरेलू दौरे पर हुए खर्च की जानकारी का रेकॉर्ड पीएमओ के पास नहीं

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए घरेलू दौरों पर हुए खर्च की जानकारी अभिलेख का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के पास उनके घरेलू दौरे की जानकारी का रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित दौरे, गैर-आधिकारिक दौरे का हिस्सा होने का जवाब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया हैं। इससे मोदी सरकार का पारदर्शिता का दावा दिखावा होने की बात स्पष्ट हुई हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जानना चाहते थे कि 26 मई 2014 से लेकर अबतक प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और राज्यमंत्री ने अपनी सभी प्रकार की यात्रा और कुल ख़र्च  की जानकारी देते हुए नाम, विभाग का नाम, कुल देश के भीतर कक यात्रा, कुल देश के बाहर की यात्रा और कुल खर्च सहित कुल दिवस और प्रयोजन क्या था? प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव प्रवीन कुमार ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए घरेलू दौरे से संबंधित सूचना, जिसे प्रकटन स छुट प्राप्त नहीं हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 

प्रधानमंत्री के घरेलू दौरे पर हुए खर्च से संबंधित सूचना इस कार्यालय द्वारा धारित अभिलेखों का हिस्सा नहीं हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि व्यय से संबंधित सूचना किसी एक लोक प्राधिकरण के पास धारित नहीं होती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले दौरों के आयोजन में कई लोक प्राधिकरण शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित दौरे, गैर आधिकारिक दौरे का हिस्सा हैं। इन दौरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता, अंत मांगी गई जानकारी इस कार्यालय द्वारा धारित अभिलेखों का हिस्सा नहीं हैं। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और चार्टड फ्लाइट्स पर हुए खर्च से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अनिल गलगली का आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रपति भवन स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय के पास हस्तांतरित कर दिया हैं।

अनिल गलगली ने जब वेबसाइट को खंगाला तो पता चला कि वेबसाइट पर प्रधानमंत्री ने जो गैर आधिकारिक दौरे किए हैं उसका जिक्र किया गया हैं लेकिन उन दौरे पर खर्च का आंकड़ा नहीं दिया गया हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो दौरे किए हैं उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश का समावेश हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 28 मार्च 2019 से लेकर 9 अप्रैल 2019 के बीच 25 स्थानों पर गए हैं और सभी जगह पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया हैं।

अनिल गलगली ने इसतरह का जवाब पर आश्चर्य व्यक्त किया। जबकि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 4 के तहत प्रधानमंत्री के सभी तरह दौरे चाहे व आधिकारिक हो या गैर आधिकारिक, उसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री हो या मंत्री, इन्हें हर एक खर्च की जानकारी स्वयंस्फूर्त होकर जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी हैं। ऐसा अनिल गलगली का कहना हैं।