खोटया जातीमुळे नगरसेवक पद गमावल्यावर गुन्हाच दाखल नाही, महापौर महाडेश्वरांचा ही समावेश

मुंबई महानगरपालिका खोटी जात दाखवून नगरसेवक बनलेले आणि त्यानंतर खोटया जातीमुळे नगरसेवक पद गमावल्यावर एकाही नगरसेवकांवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आजपावेतो एकही गुन्हा दाखल केला नाही. ही धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. गुन्हा दाखल करणार कोण? याबाबत चिटणीस, विधी, आयुक्त आणि निवडणूक कार्यालयात संभ्रम असून एकदुस-यांवर जबाबदारी झटकली जात आहे. या यादीत मुंबईचे विद्यमान महापौर प्रिंसिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांचाही समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पालिका चिटणीस खात्याकडे माहिती मागितली होती की गेल्या 3 निवडणुकीत विविध कारणांमुळे ज्या नगरसेवक-नगरसेविका यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचे विवरण देण्यात यावे. मुंबई पालिका चिटणीस खात्याने अनिल गलगली यांचा अर्ज विधी, निवडणूक कार्यालयास हस्तांतरित केला. विधी खात्यात सुद्धा 2 ठिकाणी गलगली यांचा अर्ज सरकविण्यात आला. विधी खात्याचे उप कायदा अधिकारी अनंत काजरोलकर यांनी दावा केला की कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. लघुवाद न्यायालयात आवश्यकतेनुसार दावा दाखल करणे किंवा वादीने दाखल दाव्यानुसार पालिकेची बाजू मांडणे आणि संदर्भातील कामकाज पाहिले जाते.अनिल गलगली यांचा अर्ज निवडणूक कार्यालयात सुद्धा हस्तांतरित करण्यात आला होता. निवडणूक कार्यालयाने मागील 3 निवडणुकीत ज्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे अश्या 21 लोकांची माहिती दिली ज्यात 20 जण ही खोटी जातीमुळे तर 1 हा दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यामुळे बाद झाला होता. या 21 लोकांमध्ये मुंबईचे विद्यमान महापौर प्रिंसिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांचे सुद्धा नाव आहे.  निवडणूक कार्यालयाचे काम निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आहे तर विधी खाते फक्त पालिकेची बाजू मांडण्याचा दावा करत आहे. तर पालिका चिटणीस खात्याने सर्वत्र अर्ज हस्तांतरित करत आपली जबाबदारी झटकली आहे.

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त यांस लेखी पत्र पाठवून तक्रार केली आहे की सर्व खाती गुन्हा दाखल करण्याच्या जबाबदारीतून स्वतःला वेगळे करत आहेत. जेव्हा नगरसेवकांचे पद रद्द होते तेव्हा त्याच्या गुन्ह्याची कबूली असते मग अश्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. यांचे पद लेखी स्वरूपात पालिका आयुक्त स्तरावर रद्द होते परंतु गुन्हा दाखल केला जात नाही. गलगली यांची मागणी आहे की कोणी एका खात्याने जबाबदारी घेत गुन्हा दाखल केला पाहिजे जेणेकरुन खोटया जातीच्या आधारे खोटारडेपणा करणा-या प्रवृत्तीवर येत त्यांना भविष्यात निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे. असे झाले तर कोणीच अशी घोडचूक करणार नाही.