मुंबई विद्यापीठाच्या 9 लाख पदव्या ऑनलाइन

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) या अंतर्गत सर्व शैक्षणिक अभिलेखांची डिजीटल बँकेची सुरुवात केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या 9 लाख पदव्या डिजीटल बँकेच्या अंतर्गत ऑनलाइन करण्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे. वर्ष 2014 पासून वर्ष 2018 या कालावधीतील पदव्या ऑनलाइन झाल्याने बोगस शैक्षणिक प्रमाणपत्रावर अंकुश लागेल.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे माहिती मागितली होती की राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) या अंतर्गत नोंदणीकृत पदव्याची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ यंत्रणा प्रोग्रामर यांनी अनिल गलगली कळविले की केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर पाच वर्षांची पदवीची 22 फेब्रुवारी 2018 पासून सुरु करण्यात आली आहे. यात वर्ष 2014 पासून वर्ष 2018 या 5 वर्षांची माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीमुळे जी आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार वर्ष 2014 पासून वर्ष 2018 या कालावधीत आर्टस् कॉमर्स, सायन्स, मैनजमेंट, टेक्नोलॉजी आणि लॉ अंतर्गत एकूण 8 लाख 99 हजार 60 पदव्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) या संकेतस्थळावर टाकण्यात आल्या आहेत. 5 वर्षाच्या पदव्याची तुलना केली असता वर्ष 2014 या वर्षात सर्वात जास्त 1 लाख 93 हजार 398 पदव्या ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. तर वर्ष 2018 या वर्षात एकूण 1 लाख 89 हजार 538 पदव्या ऑनलाईन केल्या गेल्या आहेत. विद्या शाखा स्तरावर सर्वात जास्त पदव्या या कॉमर्स विद्या शाखेच्या आहेत. ज्याची संख्या 3 लाख 98 हजार 650 इतक्या आहेत. त्यानंतर आर्ट्स विद्या शाखेच्या 1 लाख 50 हजार 680, टेक्नोलॉजी विद्या शाखेच्या 1 लाख 29 हजार 603 आणि साइंस विद्या शाखेच्या 1 लाख 11 हजार 625 पदव्या आहेत. मैनजमेंट विद्या शाखेच्या 76 हजार 851 आणि लॉ विद्या शाखेच्या 31 हजार 652 संख्या आहेत. या योजनेची माहिती देताना मुंबई विद्यापीठाने अनिल गलगली यांस ज्या बाबी लेखी स्वरुपात दिल्या आहेत त्यात सेवेसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. या योजनेअंतर्गत पदव्या आणि अन्य प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.

अनिल गलगली यांनी केंद्र सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय असल्याचे सांगत म्हणाले की यामुळे बोगस शैक्षणिक प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी यश प्राप्त झाले आहे.यामुळे प्रमाणपत्राचे सत्यापनाची लांब आणि जटिल प्रक्रियेपासून मुक्ती मिळेल. तसेच विद्यार्थी आणि विद्यार्थींना आपल्या पदव्या आणि शैक्षणिक नक्कल प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त होईल.