मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने आपली नवीन ओळख निर्माण करण्यासाठी एमएमआरडीए प्रशासनाची मुद्राच बदलली असून या मुद्रेच्या डिझाइनवर 3.54 लाखांचा खर्च केला असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. गेल्या 44 वर्षांपासून असलेल्या मुद्रा बदलामुळे सर्वत्र कार्पोरेट लूक असलेली नवीन मुद्रा बसविण्यासाठी 30 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे नवीन मुद्रा आणि त्यावर आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की 2 टप्प्यात नवीन मुद्रा बनविण्यासाठी मेसर्स डिझाइन ओरबी या कंपनीला 3 लाख 54 हजार रुपये देण्यात आले आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांनुसार एमएमआरडीए प्रशासनाने नवीन मुद्रा बनविण्यासाठी एमएमआरडीए प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्यात आली होती. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 चे कलम 3(2) मध्ये महानगर प्राधिकरण ही एक कायद्याने संस्थापित संस्था असेल, त्याची अखंड अधिकार परंपरा असेल व त्याची एक सामान्य मुद्रा असेल. त्यानुसार प्राधिकरणाने दिनांक 1 1 मे 1975 रोजी मुद्रेला मान्यता दिली. महानगर आयुक्तांचा दावा असा होता की सद्या प्राधिकरणामार्फत जे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत त्याची परिकल्पना स्थापनेच्यावेळी करण्यात आलेली नव्हती. प्राधिकरणात घडत असलेल्या संस्थात्मक बदल आणि मेट्रो, मोनो, रस्ते आणि उड्डाणपूल याची संकल्पना स्पष्टपणे परिभाषित करणारी नवीन मुद्रा आहे. हा प्रस्ताव 10 जुलै 2015 पासून एमएमआरडीएच्या विचारधीन होता.
या मुद्रेवर फक्त डिझाइनसाठी आता 3.54 लाख खर्च केले असले तरी भविष्यात सर्वत्र एमएमआरडीए प्रशासनाची पूर्वीची मुद्रा बदलण्यासाठी एमएमआरडीए प्रशासनाला अजून 30 लाख खर्च येणार असून त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते मुद्रा बदलामुळे कामात बदल होणे आवश्यक असून पूर्वीची मुद्रा स्वयंस्पष्ट होते. एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री असून कार्पोरेट ऐवजी सेवा आणि दर्जा देणारी एमएमआरडीए अशी ओळख निर्माण करण्याची गरज असल्याची अपेक्षा गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. अशाप्रकारे पैश्यांची उधळपट्टी ठीक नाही.
No comments:
Post a Comment