Tuesday, 28 January 2020

1 महीने के बाद, राज्यपाल ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश पर निर्णय नहीं लिया

महाराष्ट्र विधानपरिषद की 2 रिक्त सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शिवाजी गर्जे और मीडिया सेल की प्रमुख अदिति नलावड़े के नामों की सिफारिश 1 महीने पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भले ही राज्यपाल से की होगी लेकिन अबतक राज्यपाल द्वारा कोई भी फैसले न लेने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को राज्यपाल सचिवालय ने दी हैं। राज्यपाल विधान परिषद पर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों का चयन करता है। राज्यपाल द्वारा फैसला नहीं लेने के कारण, राजनीतिक लोगों की विधानपरिषद पर बैक एंट्री पर ब्रेक की संभावना पैदा हो गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्यपाल सचिवालय से एनसीपी के शिवाजीराव गर्जे और अदिति नलावड़े के मामले में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी मांगी थी। राज्यपाल सचिवालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अवर सचिव (प्रशासन) ने अनिल गलगली को सूचित किया कि मुख्यमंत्री से प्राप्त सिफारिश पत्र  प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि निर्णय प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हैं। सचिवालय से इस तरह की नियुक्ति को लेकर नियमों और शर्तों के बारे में पूछे जाने पर, यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 (5) के अनुसार, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों का चयन करती हैं। यह नियुक्ति सरकार की एक सिफारिश के आधार पर की गई जाती हैं। इसके अलावा, नियुक्ति को लेकर नामांकन और अन्य नियमों, शर्तों और शर्तों के बारे में जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अनिल गलगली ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि सरकार को राजनीतिक लोगों को राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सीट पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले लोगों को चुना जाना चाहिए। 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारसीवर 1 महिना उलटूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या दोन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे आणि मुंबई संघटक व सोशल मीडीया सेलच्या प्रमुख आदिती नलावडे यांची नावांची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1 महिन्यांपूर्वी केली असली तरी आजही राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे. राज्यपालातर्फे विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान,कला,सहकारी चळवळी आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाते. राज्यपालांनी निर्णय घेतला नसल्याने राजकीय लोकांच्या वर्णीवर ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे माहिती विचारली होती की राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव गर्जे आणि अदिती नलावडे यांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यात यावी. राज्यपाल सचिवालयाचे जनमाहिती अधिकारी आणि अवर सचिव( प्रशासन) यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मुख्यमंत्री महोदयांकडून प्राप्त शिफारस पत्रावरील निर्णय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने त्याची प्रत उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. सचिवालयास नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्तीबाबत नियम, अटी व शर्तीबाबत माहिती विचारली असता स्पष्ट करण्यात आले की भारतीय संविधानाच्या कलम 171(5) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यपाल महोदयांमार्फत विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळी आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाते. सदर नियुक्ती शासनाकडून प्राप्त शिफारशीच्या आधारे केली जाते. या व्यतिरिक्त नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्तीबाबत अन्य नियम, अटी व शर्तीबाबत माहिती या कार्यालयात उपलब्ध नाही. 

अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांस पत्र पाठवून आवाहन केले आहे की राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद जागेवर राजकीय लोकांची नियुक्ती करु नये.याऐवजी साहित्य,विज्ञान,कला,सहकारी चळवळी आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करावी.

Recommendations of Maharashtra Govt for Governor nominated membership of the state Legislative council kept pending for last one month

It is important to note that, CM Uddhav Thackeray had sent a recommendation for filling up the vacancy of 2 seats arisen in the governor nominated membership of the state legislative council. The government had recommended the names of Shivajirao Garje, General Secretary of the State NCP and a retired bureaucrat alongwith Miss Aditi Nalawade, Convenor of Mumbai NCP Yuvati wing and Social Media cell. With more than a month elapsed since the recommendation  the governor is yet to take a decision and issue orders. This information has been provided to RTI Activist Anil Galgali by the Governor's Secretariat. It is significant to note that, the Governor has to nominate members who should possess knowledge and experience in the  catagory of a Litrateur, Science, Arts, Cooperative sector and Social service. With the Governor being undecided, it is expected that this could be a break on nomination of political persons under this quota. 

RTI Activist had sought information from the Governor's Secretariat, about the decision taken in the case of recommendation from the government regarding nomination of NCP's Shivajirao Garje and Aditi Nalawade. The Public Information Officer and Under Secretary (Administration) of the Secretariat, informed Galgali that, since the decision taking procedure has not been completed on the recommendations made by the government, the copy of the decision cannot be provided. Further on the query about the Rules and conditions of nominations, they informed that, under Art 171(5) of the Indian Constitution, persons possessing special qualifications and experience related to the field of Literature, Science, Arts, Cooperative fields and Social service can be nominated as Members of the Legislative council. The Nomination has to be done on the recommendations received from the state government. Any other rules or conditions apart from the above is not in the knowledge of the Secretariat. 

In a letter addressed to Governor Bhagat Singh Koshiyari and CM Uddav Thackeray, Anil Galgali has appealed that political persons should not be nominated on the seats meant to be reserved for persons having special abilities in the field of Literature, Science, Arts, Cooperative sector and social service. Only persons belonging to the fields recommended should be considered.

Monday, 27 January 2020

माहिती अधिकार कायद्याच्या वापर सगळ्यांनी केला पाहिजे- शैलेश गांधी

वर्षांनुवर्षे जे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आरटीआय अॅक्टिव्हिस्ट फोरम बरोबर जोडले गेले आहेत, अश्या कार्यकर्त्यांची आणि त्यांनी केलेल्या सामाजिक कामांची  फोरमने दखल घेतली आहे. त्या अनुषंगाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्व उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांना उत्कृष्ट कार्यकर्ता म्हणून पुरस्कार देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातुन आलेल्या आरटीआय कार्यकर्त्यांना विविध विषयांबाबत मार्गदर्शन केले. 


माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी प्रतिपादन केले की माहिती अधिकार कायद्याच्या वापर सगळ्यांनी केला पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्याबाबत जनजागृती वाढली पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्याच्या सगळ्या कलमांचे वाचन केले पाहिजे. कारण कायदा वापरतांना आपल्याला कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कसा आणि कुठं वापर करावा हयावर मार्गदर्शन केले. कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकार अर्ज करतांना मुद्देसूद मांडणी केली पाहिजे. जेणेकरुन जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आपण मागितलेली माहिती देणे सोपे जाईल. सर्व कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट ओपन करून रोज निघणाऱ्या शासन आदेशांचे वाचन केलं पाहिजे. तरच तुम्ही माहिती अधिकार कायद्याच्या योग्य वापर करू शकता. 

आरटीआय कार्यकर्ते भास्कर प्रभू यांनी यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील सर्व कलमाची माहिती प्रत्येक कार्यकर्त्याला असण्याची आवश्यकतेवर जोर दिला. डॉ संजय लाखे पाटील यांनी आरटीआयचा वापर करत शेतकरी आणि त्यांच्या प्रश्नावर केलेल्या कामाची माहिती दिली. माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास तुपे पोलिस प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शन केले. पोलिस प्रशासनातील काही मोजक्या लोकांमुळे जनतेत गैरसमज निर्माण होतो. काही कलमांचा वापर कसा आणि कुठे होतो याची माहिती तुपे सरांनी कार्यकर्त्यांना दिली. विभिन्न विषयावर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यात भरपूर लोकांनी वरील तज्ञ मंडळींना प्रश्न विचारले आणि आपल्या शंकेचे निवारण करून घेतले.


कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आरटीआय अॅक्टिव्हिस्ट फोरमचे अध्यक्ष सुधाकर काश्यप यांनी केले तर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी  संतोष सावर्डेकर, गणेश उंडाले, अनुप मडये, राजेश मोरे, मुरलीधर परदेशी, राजन पवार, सुफियांन पेणकर,आयुब शेख यांनी परिश्रम घेतले.

Everyone should use the Right to Information Act - Shailesh Gandhi

The RTI Activists who continuely contributed and expose various issue were felicitated  by RTI Activist Forum by the Hand of Ex Center Information Commissioner Shailesh Gandhi and RTI Activists Anil Galgali on the Republic Day in NM Joshi Bmc School, Curry Road, Mumbai on Republic Day. Guidance and remarkable speech delivered by Speakers in Seminar in which participation  included rural area

Former Union Information Commissioner Shailesh Gandhi has said that everyone should exercise the Right to Information Act. The awareness about the Right to Information Act should increase. All sections of the Right to Information Act should be read. Because when using the law, you need to know the law. RTI activist Anil Galgali gave guidance on how and where to use the Right to Information Act. Activists should submit subject wise query while applying for information. So that it is easier for the public information officer to give you the information you are asking for. All the activists should open the website of the Government of Maharashtra and read the government orders issued daily. Only then can you exercise the right to information and rights properly.

RTI activist Bhaskar Prabhu stressed the need for every worker to be aware of all sections of the Right to Information Act. Dr. Sanjay Lakhe Patil informed about the work done on farmers and their problem using RTI. Former Assistant Police Commissioner Vilas Tupe guided the affairs of the police administration. Few people in the police administration cause misunderstandings in public. Tupe informed the activists about how and where certain clauses were used. Workers were provided guidance on various topics. Many people questioned and the speaker's resolved their doubts.

Sudhakar Kashyap, President of the RTI Activist Forum with Santosh Sarvedkar, Ganesh Unale, Anoop Madaye, Rajesh More, Muralidhar Pardeshi, Rajan Pawar, Sufyan Penkar and Ayub Shaikh worked hard to make the program a success.

सभी आरटीआई का इस्तेमाल करे - शैलेश गांधी

आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम द्वारा गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया गया है। करी रोड स्थित नाम जोशी मनपा स्कूल में आयोजित शिविर में विभिन्न मुद्दों पर शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आरटीआई कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया।

शिविर के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि सभी को सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़नी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी वर्गों को पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि कानून का उपयोग करते समय, आपको कानून को जानना आवश्यक है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सूचना का अधिकार कानून का उपयोग कैसे और कहां किया, इस पर मार्गदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं को सूचना के अधिकार के लिए आवेदन करते समय मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहिए। ताकि सार्वजनिक सूचना अधिकारी को आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देना आसान हो जाए। सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट खोलें और प्रतिदिन जारी सरकारी आदेशों को पढ़ें। तभी आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।


आरटीआई कार्यकर्ता भास्कर प्रभु ने सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी धाराओं की जानकारी से अवगत होने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ संजय लखे पाटिल ने किसानों के मुद्दों को आरटीआई के उपयोग से सुलझाने और सरकार की पोल खोल खोलने की तरक़ीब की जानकारी दी। पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त विलास तुपे ने पुलिस प्रशासन के मामलों का मार्गदर्शन किया। पुलिस प्रशासन में कुछ लोग सार्वजनिक रूप से गलतफहमी पैदा करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी कि कैसे और कहां कुछ खास धाराओं का इस्तेमाल किया गया। इस शिविर में विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन  किया गया। कई लोगों ने विशेषज्ञों से विभिन्न प्रकार सवाल उठाए और उनकी शंकाओं का समाधान हुआ।

कार्यक्रम का संचालन आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम के अध्यक्ष सुधीर कश्यप ने किया जबकि संतोष सावर्डेकर, गणेश उनाले, अनूप मडये, राजेश मोरे, मुरलीधर परदेशी, राजन पवार, सुफयान पेनकर और अयूब शेख ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की।

Wednesday, 22 January 2020

शिर्डी संस्थान में सौर निर्माण करने के लिए ठेकेदार 17 महीने के बाद नहीं मिल रहा

श्री साईंबाबा संस्थान, शिर्डी के लिए 10 मेगावाट सौर पीवी प्रणाली का निर्माण करने के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहा हैं और इसके लिए चार बार विज्ञापन देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई हैं।  17 महीने के बाद भी भले ही ठेकेदार नहीं मिल पाया लेकिन संस्थान ने विज्ञापनों पर 2,47,388 रुपये खर्च किए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्टी, शिर्डी से गैर-पारंपरिक ऊर्जा के तहत श्री साईंबाबा संस्थान, शिर्डी के लिए 10 मेगावाट सौर पीवी सिस्टम के निर्माण के लिए दिए गए विज्ञापन और ठेकेदार की विवरण की जानकारी मांगी थी श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्टी, शिर्डी के जनसंपर्क विभाग ने अनिल गलगली को सूचित किया कि विज्ञापन कुल 4 बार जारी किए गए थे। विज्ञापन 8 सितंबर, 2018, 7 नवंबर, 2018, 4 जनवरी, 2019 और 23 जून, 2019 को प्रकाशित किए गए थे। इस विज्ञापन पर कुल 2,47,388 रुपये खर्च किए गए हैं।

अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजकर मांग की है कि शिर्डी संस्थान क्या वाकई में अपरंपरागत ऊर्जा के लिए तत्पर है जिस तरह से विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। अनिल गलगली ने तर्क दिया है कि हर महीने इसके कारण लाखों रुपये बिजली पर बर्बाद हो रहे हैं और आम लोगों द्वारा किए गए दान का दुरुपयोग किया जाता है।