मुंबईतील शेल्टर होम अजूनही कागदावरच असल्याची खंत व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याची टीका आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली. गलगली कामाठीपुरा येथे जागतिक बेघर दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
पहचान संस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात अनिल गलगली, राज्यस्तरीय निवारा सनियंत्रण समितीचे सदस्य ब्रिजेश आर्य, पालिका अधिकारी अनिल पवार, लीना पाटील, सुभाष रोकडे, अंजली खारवा उपस्थित होते. अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रति 1 लाखामागे 1 शेल्टर होम बनविणे आवश्यक असताना आज फक्त 7 कार्यरत आहे. शेल्टर होम असले तर कोणालाही रस्त्यावर आणि पदपथावर राहण्याची आवश्यकता नाही.
ब्रिजेश आर्य म्हणाले की प्रत्येकासाठी संस्था लढत असून राज्यस्तरीय समिती बेघरांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अनिल पवार यांनी सुरु केलेल्या हेल्पलाईन आणि अन्य योजनेची माहिती दिली.
No comments:
Post a Comment