वर्ष 2013 पासून प्रलंबित पदोन्नती प्रकरणात पोलीस महासंचालक पासून गृह मंत्रालयाच्या चालढकल धोरणाचा फटका राज्यातील हजारो अंमलदार आणि सहायक उप निरीक्षक यांस बसला होता पण आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या सततच्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या परिपत्रकानंतर राज्यातील 1061 अंमलदार आणि सहायक उप निरीक्षक पोलीस उपनिरीक्षक बनले आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस अंमलदार असो किंवा सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक हे मागील 7 वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकरणात लक्ष घालत अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची भेट घेतली आणि सविस्तर माहिती दिली. कुंटे यांसकडून वेगाने हालचाली झाल्या आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयात प्रलंबित नस्तीवर अखेर सही झाली. मागील वर्षीच या पदोन्नती होणे अपेक्षित होत्या पण दुर्दैवाने निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलीस महासंचालक कार्यालयास असतांना सुद्धा गृह मंत्रालयाकडे नस्ती पाठवून वेळखाऊ धोरण अवलंबिले गेले.
नुकतेच पदोन्नती मिळाल्यानंतर राज्यातील पोलीस उपनिरीक्षक यांनी अनिल गलगली यांस व्यक्तिगत संपर्क करत आणि मोबाईलवरुन आभार मानले आहेत. अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे की शासनाने योग्य वेळी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे तसेच या प्रकरणाचा धडा घेत शासनाने सर्व विभागाला सदविवेक बुद्धीचा वापर करत झटपट निर्णय घेण्याच्या सूचना जारी कराव्यात.
No comments:
Post a Comment