बदललेल्या मेट्रो स्थानकाच्या नावासाठी कमविलेली रक्कम कळविण्यास मेट्रो वन कंपनीचे मौन

वादग्रस्त अनिल अंबानी यांच्या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने मेट्रो स्थानकाचे नाव बदल करत किती कमाई केली आहे, याची माहिती कळविण्यास मुंबई मेट्रो वन लिमिटेड कंपनीने मौन साधल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त कागदपत्रांवरुन होत आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने तर यावर प्राप्त कमाईत समान वाटणी करण्याचा दावा केला आहे.

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने अंधेरी ( बँक ऑफ बडोदा), मरोळ ( अजमेरा मारोळ नाका ) आणि  घाटकोपर ( विवो घाटकोपर) असा बदल करण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मेट्रो स्थानकांच्या नामकरणाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांचा अर्ज मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे हस्तांतरित केला. अनिल गलगली यांनी असं नामकरण करण्यासाठी राज्य शासन, नगरविकास खाते किंवा एमएमआरडीए प्रशासनाने दिलेल्या परवानगीची आणि आदेशाची प्रत तसेच परवानगी नसल्यास एमएमआरडीए प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस जी कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली त्यात एमएमआरडीएचे तत्कालीन महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांचे दिनांक 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीचे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय कुमार मिश्र यांस लिहिलेले पत्र होते. या पत्रात मदान यांनी स्पष्ट केले केंद्रीय नगरविकास खात्याशी नामकरण बाबतीत चर्चा केली असून त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर एमएमआरडीए प्रशासनास सद्या असलेल्या स्थानकांचे नाव बदलण्यास कोणतीही हरकत नाही. तसेच उत्पन्न हे सवलतीच्या करारनामा बाहेरील आहे त्यामुळे उत्पन्नाची वाटणी ही नावातील बदलामुळे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि एमएमआरडीए प्रशासनात समान होणे आवश्यक आहे.  जेणेकरुन नावात केलेल्या बदलामुळे कमविलेल्या रक्कमेची माहिती तत्काळ सांगावी. 

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने एमएमआरडीए प्रशासनाला दिल्ली मेट्रोच्या पत्राचा हवाला देत प्रत्युत्तर दिले की स्थानकाचे ब्रँडिंग हे जाहिरात उत्पन्न आहे. स्थानक ब्रँडिंग हे स्थानकाच्या नावात बदल झाल्याचे ग्राह्य मानले जाणार नाही. स्थानक ब्रँडिंग ही जाहिरात संबंधित व्यावसायिक कृती आहे. सवलतीचा करारनामा हा अशी व्यावसायिक कृती करण्यास मुभा देतो. मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडला एमएमआरडीए प्रशासनाची पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नाही. 

केंद्रीय नगरविकास खात्याने एमएमआरडीए प्रशासनास कळविले आहे की सवलतीचा करारनामा हा एमएमआरडीए प्रशासन आणि मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड यामध्ये झाला असून त्यामुळे मंत्रालयाची या प्रकरणात कोणतीही भूमिका नाही.  दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने स्थानक ब्रँडिंगसाठी कोणतीही मंजुरी घेतली नाही.

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात एमएमआरडीए प्रशासनाच्या सुरवातीपासून असलेल्या भूमिकेवर नाराजगी व्यक्त केली असून कायद्याचा बडगा दाखवित निम्मे उत्पन्न वसूल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सुद्धा ब्रँडिंगचे शुल्क वसूल करण्याची कार्यवाही करावी, असे गलगली यांनी पुढे नमूद केले आहे.