सर्वोच्च न्यायालयात राफेल सौदाची कागदपत्रांवरुन मोदी सरकारने वेगवेगळया केलेल्या दाव्यावर मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर रक्षा मंत्रालय तर्फे 2 शब्दात उत्तर दिले गेले की वर्गीकरण केलेली माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि सुरक्षा सूचनेच्या नियमावलीचे झालेल्या उल्लंघनाची रक्षा मंत्रालय ( सुरक्षा कार्यालय ) तर्फे अंतर्गत चौकशी सुरु केली आहे. एकंदरीत राफेल सौदामधील लीक कागदपत्र प्रकरणाची रक्षा मंत्रालय तर्फे अंतर्गत चौकशी सुरु झाली आहे.
मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी वरक्षा मंत्रालयकडे अर्ज सादर करत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला होता की रक्षा मंत्रालयास राफेल सौदाची नस्ती ( फाइल ) चोरी गेल्याची कल्पना केव्हा आली? दुसरा प्रश्न होता की रक्षा मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी केव्हा कार्यवाही केली? तिसऱ्या प्रश्नात सरळ विचारले की याची माहिती पंतप्रधान आणि रक्षा मंत्र्यांना दिली गेली होती का? त्यानंतर पंतप्रधान आणि रक्षा मंत्र्यांनी कोणती कार्यवाही केली? चौथा महत्वाचा प्रश्न होता की या प्रकरणाची पोलिसांत तक्रार केली होती का? एफआयआर आणि तक्रारीची प्रत गलगली यांनी मागितली होती.
अनिल गलगली यांच्या 8 मार्च 2019 च्या आरटीआय अर्जावर रक्षा मंत्रालयाच्या वायु अधिग्रहण विभागाचे उप सचिव सुशील कुमार यांनी 2 शब्दात उत्तर दिले की वर्गीकरण केलेली माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि सुरक्षा सूचनेच्या नियमावलीचे झालेल्या उल्लंघनाची रक्षा मंत्रालय ( सुरक्षा कार्यालय ) तर्फे अंतर्गत चौकशी सुरु केली आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते या हाय प्रोफाइल प्रकरण असल्यामुळे मोदी सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे दावे तर केले गेले मग माहिती देण्यात संकोच करणे गैर आहे. मोदी सरकार या प्रकरणांची संबंधित माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सहज देऊ शकते मग या माहितीस सार्वजनिक केलेच पाहिजे जेणेकरुन राफेल सौदा आणि त्याबाबतीत कागदपत्रांवर जनता स्वतःच निर्णय घेऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment