पुलिस वेतन खाता 2007 से ही हैं एक्सिस बैंक में - महाराष्ट्र पुलिस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने पुलिस का वेतन खाता एक्सिस बैंक में शुरु करने का निर्णय लेने का आरोप होता आ रहा हैं। लेकिन वर्ष 2005 के शासन निर्णय से सिर्फ एक्सिस बैंक में नहीं बल्कि 14 राष्ट्रीय और निजी बैंक में पुलिस का खाता शुरु करने की अनुमति वित्त विभाग दी थी। वर्ष 2007 से पुलिस का खाता एक्सिस बैंक में होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र पुलिस ने दी हैं। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र पुलिस से दिनांक 30 अगस्त 2019 को आवेदन कर पुलिस का वेतन जिन बैंक में शुरु करने की अनुमति दी हैं उसकी विभिन्न जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिदेशक कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक अनिल सावंत ने अनिल गलगली को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने शासन निर्णय 29 अगस्त 2005 के अनुसार संपूर्ण राज्य में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इनका मासिक देय वेतन का प्रदान, बैंक के जरिए अदा करने की कार्यपद्धती निश्चित की गई हैं उसमें कुल14 राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक से सरकार ने एग्रीमेंट किया था। सरकारी निर्णय के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी की पसंद के मुताबिक 14 बैंक से किसी भी बैंक की शाखा में वेतन खाता शुरु करने की सूचना दी थी। इन 14 बैंक में एक्सिस बैंक तब की युटीआय बैंक का समावेश हैं। इसी शासन निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इनका वेतन अदा करने के लिए वर्ष 2007 से एक्सिस बैंक में खाता खोला गया। जो बैंक अच्छी सुविधाएं देती हैं उसमें वेतन खाता शुरु करने के लिए पुलिस विभाग के संबंधित घटक प्रमुख अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। अनिल गलगली ने यह भी पूछा था कि महाराष्ट्र पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खाता एक्सिस बैंक में हैं, उनकी ओर से कोई शिकायत या सूचना प्राप्त हुई हैं तो उसकी जानकारी दे। इस पर श्री सावंत ने बताया कि उनके कार्यालय को शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं होने की बात रेकॉर्ड से स्पष्ट हो रही हैं।

इन 14 बैंकों में भारतीय स्टेट बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्र बँक, युनियाटेड बँक ऑफ इंडिया, यूटीआय बँक लिमिटेड, आयसीआयसीआय बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक लिमिटेड इनका शुमार हैं। वर्तमान की एक्सिस बैंक यह उस वक्त की यूटीआय बँक लिमिटेड थी। अनिल गलगली के अनुसार जब सरकार ने 2005 में पुलिस को 14 बैंकों का विकल्प दिया और किसी भी पुलिस अधिकारी या स्टाफ ने इसे लेकर शिकायत या सूचना नहीं की हैं,यह महाराष्ट्र पुलिस ने सीधा स्पष्ट किया हैं।