ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याच्या कार्यालयात कैफियत मांडण्यासाठी मेट्रो भाडे निश्चिती समिती घेणार जनसुनावणी

करारनामा मोडत मुंबई मेट्रोचे भरमसाठ भाडेवाढ करणा-या अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो कंपनीवर राज्य सरकार आज ही मेहरबान आहे. यामुळेच भाडे निश्चिती समिती मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात जनसुनावणी घेत असून नोडल ऑफिसर सुद्धा अंबानीचा असल्याची तक्रार करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून गुरुवार, 11 जून 2015 पासून प्रत्यक्ष जनसुनावणी सुरु होणार आहे. मुंबई मेट्रोच्या कासवगती कामापासून ते भाडेवाढीपर्यंत सतत पाठपुरावा करणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की मुंबईकरांच्या हितासाठी राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो सुरु केली असून आजही ही सेवा सामान्यांच्या आवाकाच्या बाहेरची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गठित झालेली भाडे निश्चिती समितीकडे आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून नोडल ऑफिसर हा अनिल अंबानीच्या कंपनीचा आहे आणि जनसुनावणी डी एन नगर येथील मेट्रो यार्डातील अंबानीच्या मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात होत आहे. खरे पाहिले तर नोडल ऑफिसर हा सरकारचा असला पाहिजे आणि जनसुनावणी सरकारी कार्यालयात होणे गरजेचे होते. असे न झाल्यामुळे तक्रारीची गोपनीयता धोक्यात असून प्रत्येक तक्रारी या नोडल ऑफिसरच्या माध्यमातून अनिल अंबानीच्या कंपनीस कळतील आणि त्यावर तोडगा काढत त्या खोडून काढण्यासाठी त्यास वेळ मिळेल. असा आरोप करत अनिल गलगली यांनी यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी नोडल ऑफिसर सरकारतर्फे देण्याची मागणी करत मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालया बाहेर भाडे निश्चिती समिती हलवावी.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हाथों से खिसक सकती है बीकेसी की जमीन

मुंबई की सबसे महंगी बीकेसी में 13 एकड का भूखंड एमएमआरडीए प्रशासन ने रियायत शुल्क लेकर शैक्षणिक काम के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया लेकिन उसका व्यावसायिक इस्तेमाल होने से एमएमआरडीए ने नोटिस देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी है। एक हजार करोड का घपला होने का आरोप कर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने भूखंड वापस लेकर एक हजार करोड वसूल करने के अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मेसर्स शिर्के पर कारवाई करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने सिडको को झटका देते हुए टेंडर निकाले बिना एक निजी विकासक को दिया भूखंड वापस लेने का आदेश दिया है और अब उसी तरह का मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का होने से भाजपा की सरकार क्या कारवाई करेगी, इसपर सब का नजर है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिए हुए भूखंड की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए ने दिनांक 05.03.2004 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 80 वर्ष की लीज पर 52,157 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जिसपर शुल्क 2,65,98,202 इतनी रकम ली गई। उसमें से 46,941 वर्ग मीटर खुला मैदान जमीन का इस्तेमाल 3 प्रकार का होगा.10 प्रतिशत जमिन पर 15 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन, 23 प्रतिशत जमीन तालाब,टेनिस कोर्ट, नेट्स और अन्य इस्तेमाल और 67 प्रतिशत जमीन सार्वजनिक अनुशासितबद्ध इस्तेमाल के लिए ओपन रखने के अलावा इनडोअर क्रिकेट अकादमी में पुरे महाराष्ट्र के छात्रों को प्रवेश खुला रखे। यह भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न इस्तेमाल करने की मुख्य शर्त का उल्लंघन कर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनने मेसर्स शिर्के के साथ व्यावसायिक एग्रीमेंट किया। शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चर के साथ किया एग्रीमेंट और व्यावसायिक प्रयोजन के मद्देनजर '3 महीने के भीतर योग्य कदम उठाए या लीज एग्रीमेंट निरस्त करेगे' ऐसी नोटीस एमएमआरडीए ने दिनांक 02.06.2015 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनला को जारी कर दी है। एमएमआरडीए ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड देते वक्त सरकारी नियम, भूखंड वितरण की एमएमआरडीए की नीति और सरकारी निर्णय का उल्लंघन कर मनोरंजन मैदान के लिए आरक्षित भूखंड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एकतरह से गिफ्ट ही दिया। क्योंकि स्वयं सरकार ने प्रायवेट संस्था की भूखंड, गार्डन देने पर दिनांक 15.05.2000 को रोक लगाई थी। एमएमआरडीए की नीतियों के तहत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड वितरित करने की मांग विचारार्थ नही ली जा सकती है, ऐसी जानकारी अनिल गलगली को उपलब्ध कराए दस्तावेजों के आधार पर सामने आ रही है। टेंडर दिए बिना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड देने से एमएमआरडीए को रु 13.95 करोड़ का घाटा होने का जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में है। एमएमआरडीए की नींद भले ही देरी से खुली लेकिन आयकर विभाग ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की व्यावसायिक कार्यशैली को भांपकर आयकर में दी जानेवाली रियायत को रद्द किया। इस मामले में एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक भी दी लेकिन उन्हें वहां से कोई भी राहत नहीं मिली और आयकर अदा किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए प्रशासन कानूनन सलाह लेने के नाम पर 6 महीने से मेसर्स कांगा एंड कंपनी से पत्राचार करती रही है। सरकारी लीगल विभाग किसी काम का न होने का बर्ताव कर एमएमआरडीए ने समय की बर्बादी कर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भूखंड कब्जे में लेने के मामले से भागने की कोशिश करने का आरोप अनिल गलगली ने किया है. क्रिकेट यह खेल अब शैक्षणिक कैसे और कब से हुआ है? यह बात भी जांच का विषय है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त यूपीएस मदान से भूखंड वापस लेते हुए एक हजार करोड वसूल करने तथा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मेसर्स शिर्के पर कारवाई करने की मांग की है।

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या हातातून बीकेसी मधील जमीन जाण्याची पाळी

मुंबईतील सर्वाधिक महागडे असलेल्या बीकेसी मधील 13 एकरचा भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने शैक्षणिक कामासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने दिला असताना केलेला व्यावसायिक वापर पहाता एमएमआरडीएने नोटिस बजावली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाली आहे. एक हजार कोटीचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करताना मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. गेल्या वर्षी मुंबई हाईकोर्टाने सिडकोला दणका देत निविदा न काढता एका खाजगी विकासकाला दिलेला भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले असून आता समान प्रकरण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे असल्यामुळे भाजपाचे सरकार काय कार्यवाही करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेल्या भूखंडाची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीएने दिनांक 05.03.2004 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 80 वर्षाच्या लीजवर 52,157 चौरस मीटर भूखंड दिला ज्यासाठी नाममात्र शुल्क 2,65,98,202 इतके आकारले.यापैकी 46,941 चौरस मीटर खुले मैदान आणि 5,215.7 चौरस मीटर बांधकामासाठी देत 1.5 एफएसआयला मंजूरी दिली. जमिनीचा वापर 3 प्रकारात असेल आणि 10 टक्के जमिनीवर 15 टक्के बांधकाम, 23 टक्के जमीन ही तलाव,टेनिस कोर्ट, नेट्स किंवा तत्सम वापर आणि 67 टक्के जागा सार्वजनिक शिस्तबद्ध वापरासाठी खुली ठेवण्याची तसेच इनडोअर क्रिकेट अकाडमीमध्ये सर्व महाराष्ट्रातील विद्याथ्यार्ना प्रवेश खुला ठेवावा. सदर भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न वापरण्याच्या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चरबरोबर केलेला करारनामा आणि व्यावसायिक प्रयोजन लक्षात घेत '3 महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा लीज करारनामा समाप्त करु ' अशी नोटीस एमएमआरडीएने दिनांक 02.06.2015 रोजी जारी केली. एमएमआरडीएने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड देताना शासकीय नियम, भूखंड वाटपाचे एमएमआरडीएचे धोरण आणि शासकीय निर्णयाचे उल्लंघन करत मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आंदण दिला कारण स्वत: शासनाने खाजगी संस्थेला भूखंड, गार्डन किंवा रिक्रिएशनला देण्यास दिनांक 15.05.2000 रोजी स्थगिती दिली होती. एमएमआरडीएच्या धोरणाप्रमाणे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड वितरित करण्याची मागणी विचारार्थ घेतली जाऊ शकत नाही, अशी माहिती अनिल गलगली यांना उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर पुढे येत आहे. टेंडर न देता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड दिल्यामुळे एमएमआरडीएला रु 13.95 कोटीचे नुकसान झाल्याचे ऑडिट रिपोर्ट मध्ये उल्लेखित आहे. एमएमआरडीएला जरी उशिरा जाग आली असली तरी आयकर खात्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या व्यावसायिक कार्याची योग्य ती दखल घेत आयकरातील सुट रद्द केली. याबाबतीत असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण त्यांस प्रॉफिटवर आयकर भरण्याची पाळी आली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या नावावर मेसर्स कांगा एंड कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. शासकीय विधी खाते कुचकामी असल्यासारखे वागत एमएमआरडीएने वेळखाऊ धोरणाचा अवलंब करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेला भूखंड ताब्यात न घेता पळवाट शोधल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. क्रिकेट हा प्रकार आता शैक्षणिक कशा आणि केव्हापासून झाला? ही बाब सुद्दा चौकशीची आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांना भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करण्याची तसेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

Mumbai Cricket Association May lose BKC plot

MCA was allotted 13 acres of prime land in the costliest locality of Mumbai i.e BKC for educational purpose.That has been been put to commercial use by the MCA has now come under cognizance of the MMRDA,which has now issued a notice to MCA.This information has been provided to RTI Activist Anil Galgali. Galgali has now alleged that this is a scam worth 1000 crore and has demanded in a letter addressed to CM Devendra Fadnavis that the land allotted should be taken back and strong action be initiated against the MCA and M/s Shirke. Galgali further cited the example of the recent order of Mumbai High Court directing CIDCO to take back the plot of Inorbit mall, which was allotted out of turn without calling for tenders for allotment. Hence the case of MCA being similar to the CIDCO case the people would like to see what steps would the BJP govt take in this case. RTI Activist Anil Galgali had filed an RTI query with the MMRDA seeking information about the plot allotted to the Mumbai Cricket Association in the Bandra Kurla Complex. The MMRDA replied that MCA was allotted plot ad-measuring 52,157 sq mtrs on 05/03/2004 ,on a lease for 80 years for which MCA was charged a meagre Rs 2,65,98,202. The MMRDA also gave a FSI of 1.5 on allowing 15% construction on 10% of the plot, 23 % of the plot was meant for construction of Swimming pool, Tennis Courts, Cricket Nets and similar sporting activities. The rest 67% of the land was meant to be kept open for regulated public use. Similarly students from all over Maharashtra be admitted to the Indoor Cricket Academy. The MCA flouted the most important terms and condition of non commercial utilization of the plot by entering into a commercial agreement with M/s Shirke Infrastructure. MMRDA taking cognizance of this violation of its terms of allotment, citing the commercial agreement with M/s Shirke Infrastructure has issued a notice on 02/06/2015 to MCA to take rectification steps within 3 months or the lease agreement will be terminated. While allotting this land it seems the MMRDA flouted its own land allotment policy, Govt policy and circumvented the Govts own decision dt 15/05/2000 regarding allotting land reserved for recreational purposes to private agencies and organisations. It seems the MMRDA has gifted this land to the MCA said Galgali. It is also coming to light that, as per the MMRDA norms, the land could not have been considered for allotment to MCA. The audit report also mentions that MMRDA lost Rs 13.95 crores in the allotment which was done without calling for tenders as per norms. MMRDA woke up very late on the issue of violation, but the Income Tax dept had acted very promptly and cancelled the IT exemptions given to MCA due to this commercial violation. The MCA approached the Supreme Court on the issue of cancellation of IT exemptions but was not successful and had to pay Tax on the profit earned from the commercial activity. On the other hand, MMRDA instead of taking action of taking back the plot, wasted more then 6 month for legal advice and correspondence with M/s Kanga and company , though it is important to mention here that the Govt has its own legal dept, but instead of seeking the advise from its own dept has tried to avoid taking action by delaying and diverting in the name of seeking advise from an outside agency, claimed Galgali. Galgali also raised concerns seeking to know that since when Cricket became Educational subject and how? He said this also needs to be enquired. RTI Activist Anil Galgali has demanded from CM Devendra Fadnavis, CS Swadheen Kshatriya & MMRDA Chairman UPS Madan that the land should be immediately taken back and Rs 1000 crore be recovered from MCA, also initiate strict action against the MCA & M/s Shirke Infrastructure.

45 महीनों से पहाड़ से सटे 22483 झोपडियों का पुर्नवास का एक्शन प्लान अब भी कागज पर

मुंबई में रोजाना बढती हुई आबादी राजनीतिक सपोर्ट और झोपडपट्टी दादा, पुलिस और मनपा की अभद्र युती से पहाड़ के तले एवमं आसपास के परिसर में बसती है। 45 महीने पहले मुख्यमंत्री ने 25 विधानसभा के 327 स्थानों पर स्थित पहाड़ के तले खतरे के साए में जीने वाले खतरनाक 22483 झोपडियों कस पुर्नवास का एक्शन प्लान बनाने के आदेश को नगरविकास विभाग ने अमल में न लाने का आरोप कर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इससे करीब 1.15 लाख नागरिकों की जान को संभाव्य खतरा देखते हुए उनका ताबडतोब पुर्नवास करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार से की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने गत 5 वर्षो से इस मामले पर काम कर रहे हैं। 'सूचना का अधिकार' का इस्तेमाल कर अनिल गलगली मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल की रिपोर्ट को जनता के सामने लाया। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल ने 17 अप्रैल 2010 को मनपा और कलेक्टर कार्यालय की मदद से मुंबई शहर और उपनगर के खतरनाक झोपडियों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में 327 खतरनाक स्थानों को मार्क किया गया। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल ने सरकार के पास सिफारश की थी कि जो 22483 झोपडियां खतरनाक है उनमें से सुरक्षा दीवार से सुरक्षित होनेवाले झोपड़ियों की संख्या 10381 है और ताबडतोब 9657 झोपडियों स्थलांतरित करना अत्यावश्यक है। अनिल गलगली के लगातार फॉलोअप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिनांक 19 सितंबर 2011 को आयोजित विशेष बैठक में आदेश जारी किया कि झोपडियों का पुर्नवास करने के नजरिये से जानकारी हासिल कर विशेषज्ञ नगर रचनाकार की मदत से एक महीने के भीतर एक्शन प्लान बनाना जाएं तथा विकास योग्य जमीन की उपलब्धता पर मुंबई उपनगर जिलाधिकारी, मुंबई उपनगरे ने ताबडतोब सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करे ताकि झोपडपट्टीमुक्त शहर ये संकल्पना अमल में लाई जा सकती है। आज 45 महीने होने के बाद भी पहाडियों के तले वाली 22483 झोपडियों का पुर्नवास एक्शन प्लान कागज पर है और सरकारी विभाग ने मुख्यमंत्री आदेश को नजरअंदाज करने की टिप्पणी अनिल गलगली ने की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के अनुसार मुंबई के 25 विधानसभा क्षेत्र में 327 पहाड़ वाले स्थान है और सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर पहाड़ से सटकर सुरक्षा दीवार बनाने की शुरुवात करते हुए वर्ष 1992 से अबतक 200 करोड़ से अधिक रकम खर्च की है। लेकिन ये सुरक्षा दीवारे स्थायी इलाज नही होने से सरकार ने खतरनाक झोपडियों का पुर्नवास एमएमआरडीए और मनपा के प्रोजेक्ट अफ्फेक्टेड के लिए आरक्षित मकानों में करने की जरुरत होने की बात कहते हुए अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसतरह की मांग की है। दुर्घटना के बाद राहत काम, पुर्नवास और पैसे का वितरण करते हुए करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय पहले ही पुर्नवास किया तो जीवित और वित्तहानी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही में खुली जमीन का सुशोभिकरण किया जाए, ऐसी मांग करते हुए अनिल गलगली ने बताया कि अबतक पहाड़ धंसने से 260 लोगों की मौत हुई है और 270 लोग घायल हुए है। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल की रिपोर्ट अमल में लाने के बजाय जीवितहानि होने के बाद पैसों की खैरात बांटकर सरकारी कर्तव्य को निभाने की परंपरा बंद करने की जरुरत होने की बात कहते हुए अनिल गलगली ने बताया कि मुंबई शहर में 49 स्थानों पर 3986 झोपडियां खतरनाक है वहीँ ये संख्या उपनगर में 18487 है और खतरनाक स्थानों की संख्या 278 हैं। इनमें सर्वाधिक खतरा गोरेगाव को है। यहां पर झोपडियों की संख्या 3058 है वहीँ चांदिवली में 2684 झोपड़ों को गिरने का खतरा है। एक ही बार सर्वाधिक जीवितहानि वर्ष 2000 में घाटकोपर पश्चिम स्थित आजाद नगर में हुई थी। 78 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था जिनका पुर्नवास करीब में ही 'सोनिया गांधी नगर' इस नए से बनाई गई बस्ती में किया गया था। 26 जुलाई 2005 को साकीनाका के खाडी नंबर 3 में हुई दुर्घटना में मरनेवालों की संख्या 73 थी। इसतरह की दुर्घटना से हर साल मृतकों का आकड़ा बढ़ता ही जाता है।

45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच

मुंबापुरीत रोज धडकणारे लोंढे राजकीय पाठबळ तसेच झोपडपट्टी दादा, पोलीस आणि पालिकेच्या अभद्र युतीमुळे दरडीच्या पायथ्याशी व परिसरात स्थिरावत असतात. 45 महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी 25 विधानसभेतील 327 ठिकाणावरील दरडीच्या भीतीखाली धोकादायक 22483 झोपडयाच्या पुर्नवसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे दिलेले आदेश नगरविकास खात्याने अंमलात न आणण्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यामुळे जवळपास 1.15 लाख नागरिकांच्या जीवितेला असलेला धोका पहाता ताबडतोब पुर्नवसन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे केलेली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली हे गेल्या 5 वर्षापासून सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून माहितीचा अधिकाराचा वापर करत गलगली यांनी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल जनतेसमोर आणला. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने 17 एप्रिल 2010 रोजी पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्याल्याची मदत घेत मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक स्थितीतील झोपडयांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 327 अशी धोकादायक ठिकाणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शासनाकडे अशी शिफारस केली की ज्या 22483 झोपडया धोकादायक आहेत त्यापैकी संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षित होणा-या झोपडयाची संख्या 10381 असून ताबडतोब 9657 झोपडया स्थलांतरित करणे अत्यावश्यक आहे. अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिनांक 19 सष्टेबर 2011 रोजी घेतलेल्या विशेष बैठकीत आदेश जारी केले की झोपडयाचे पुर्नवसन करण्याच्या दॄष्टीने माहिती मिळवित तज्ञ नगर रचनाकार यांच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत कृती आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा तसेच विकास योग्य जमीनीची उपलब्धता बाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे यांनी तातडीने सर्वेक्षण करत अहवाल सादर करावा जेणेकरुन झोपडपट्टीमुक्त शहरे ही संकल्पना राबविण्यात येईल. आज 45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच असून शासकीय विभागाने मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते मुंबईतील 25 विधानसभा मतदार संघात 327 दरडीचे ठिकाण आहेत आणि सरकारने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून दरडीच्या लगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली असून वर्ष 1992 पासून आतापर्यंत 200 कोटी रुपये पेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली गेली आहे.परंतु या संरक्षण भिंत कायमस्वरुपाचा उपाय नसून सरकारने धोकादायक असलेल्या झोपडयांचे पुर्नवसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असलेल्या घरामध्ये करणे गरजेचे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे तशी मागणीही केली आहे. दुर्घटनेनंतर बचाव काम, पुर्नवसन आणि पैसाचे वाटपात कोटयावधी रुपये खर्च केले जात असून अगोदरच पुर्नवसन केले तर जीवित आणि वित्तहानीवर नियंत्रण होऊ शकते तसेच खाली जागेचे सौदर्यीकरण करावे, अशी मागणी करत अनिल गलगली यांनी सांगितले की आतापर्यंत दरडीच्या खाली 260 लोकांनी प्राण गमावले असून 270 जखमी झाले आहेत. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल अंमलात आणण्याऐवजी जीवितहानि झाल्यानंतर पैशाची खैरात करत शासकीय कर्तव्य पार पाडण्याची परंपरा बंद करण्याची गरज असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी सांगितले की मुंबई शहरात 49 ठिकाणी 3986 झोपडया धोकादायक असून हीच संख्या उपनगरात 18487 असून ठिकाणांची संख्या 278 आहे. यामध्ये सर्वाधिक जास्त धोका गोरेगाव येथे असून याठिकाणी झोपडयाची संख्या 3058 आहे तर चांदिवली येथे 2684 झोपडया धोकादायक आहेत. एकाच वेळी सर्वाधिक जीवितहानि 2000 साली घाटकोपर पश्चिम येथील आझाद नगर येथे झाली होती. 78 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते ज्यांचे पुर्नवसन लगतच 'सोनिया गांधी नगर' या नव्याने बनलेल्या वसाहतीत केले गेले. 26 जुलै 2005 रोजी साकीनाका येथील खाडी नंबर 3 येथे झालेल्या दुर्घटनेत 73 लोक मृत्युमुखी पडली. अश्या प्रकारच्या दुर्घटनेमुळे वर्षोंनवर्षो मृताचा आकडा वाढतच आहे.

327 hilly areas in Mumbai spread across 25 constituencies, classified as dangerous

About 327 hilly areas in Mumbai spread across 25 constituencies, accommodating almost over a lakh people, have been identified as dangerous and are vulnerable to landslides. After this truth came in light still State Government fail to implementation rehab policy after 45month, RTI Activist Anil Galgali claimed Saturday. "As per information received through RTI, there are 327 hilly areas classified as dangerous spread across 25 constituencies. Of the 22,483 huts in these areas, the authorities recommended shifting 9,657 huts on a priority basis," RTI activist Anil Galgali said. "The remaining huts were proposed to be protected by constructing retaining walls around the hills," Anil Galgali has also alerted the Maharashtra government about the 327 hilly areas which are vulnerable to landslides owing to the expected monsoon shortly. In Galgali's email sent to the Maharashtra Chief Minister, the chief secretary and the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner, he said that through his RTI queries about resettlement, he found out that across 25 assembly constituencies of the city's western as well as eastern suburbs, there are 22,483 hutments in 327 hilly areas, which are located precariously and need to be shifted urgently. Last year, it was revealed through an RTI query, that almost 260 people lost their lives, while more than 270 people were injured in landslides between 1992 and 2013, he said. In wake of these incidents, Galgali has demanded that the government ought to act in order to safeguard the lives of those living in hilly areas. "Instead of spending crores of rupees to construct retaining hills, I think that the Maharashtra government should shift these slumdwellers to 15,000 vacant Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) and BMC tenements across the city," Galgali said in his letter. "Deaths of those residing in hilly areas could have been prevented, had their hutments been shifted, as it was recommended by the Mumbai Slum Improvement Board which had carried out a comprehensive survey in 2010," "Acting on the Board's report, on 19 September 2011, the then Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan had ordered preparation of an action plan. However, 45 months have passed since then but the Urban Development Department is yet implement it, neither had it prepared any Action Taking Plan (ATP) as Chief Minister Chavan had ordered," Galgali said. The most dangerous Assembly constituencies was Goregaon where 3058 hutmens are found danger and after that Chandivali recorded 2684 hutmens on the danger level. In Year 2000, 78 people lost there life after a landslide in Ghatkoper West Azad Nagar. Similar in year 2005, 73 people lost there life in Sakinaka Khadi No 3 landslide.