महाराष्ट्र राज्य में 2.44 लाख पद हैं रिक्त

महाराष्ट्र राज्य में 2.44 लाख पद हैं रिक्त

✓ पिछले 30 माह से कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न विभाग और जिला परिषद अंतर्गत 2.44 लाख से अधिक पद रिक्त होने की बात सामने आई हैं। सरकारी विभाग व जिला परिषद में 31 दिसंबर, 2020 तक की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। कुल 29 सरकारी विभाग और जिला परिषद में मंजूर पद की संख्या 10 लाख 70 हजार 840 इतनी है। इसमें से 8 लाख 26 हजार 435 पदे कार्यरत हैं वहीं 2 लाख 44 हजार 405 इतने पद रिक्त हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार को 14 जून 2023 को आवेदन कर महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत सभी वर्ग के कुल पदों के साथ कार्यरत और रिक्त पद की जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनिल गलगली को गटनिहाय सरकारी व जिला परिषद के गट अ, ब, क और ड की दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक की जानकारी उपलब्ध कराई हैं।

कुल 29 सरकारी विभाग और जिला परिषद में कुल मंजूर पद की संख्या 10, 70,840 इतनी हैं। उसमें से 8,26,435 यह कार्यरत पद हैं। वहीं 2,44,405 यह रिक्त पद हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,92,425 वहीं जिला परिषद की संख्या 51980 ऐसे कुल मिलाकर 2,44405 पद रिक्त हैं।

गृह विभाग में कुल मंजूर पद 2,92,820 हैं उसमें से 46,851 पद रिक्त हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में कुल मंजूर पद 62,358 हैं उसमें से 23,112 पद रिक्त हैं।। जलसंपदा विभाग में कुल मंजूर पद 45,217 हैं उसमें से 21,489 पद रिक्त हैं। राजस्व व वन विभाग में कुल मंजूर पद 69,584 हैं जिसमें से 12,557 पद रिक्त हैं। उच्च व तंत्र विभाग में कुल मंजूर पद 12,407 हैं उसमें से 3,995 पद रिक्त हैं। वैद्यकीय शिक्षा व औषधी द्रव्य विभाग में कुल मंजूर पद 36,956 हैं जिसमें से 124,23 पद रिक्त हैं। आदिवासी विकास विभाग में कुल मंजूर पद 21,154 हैं जिसमें से 6213 पद रिक्त हैं। शालेय शिक्षा व क्रिडा विभाग में कुल मंजूर पद 7050 हैं जिसमें से 3828 पद रिक्त है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल मंजूर पदे 21,649 हैं जिसमें से 7751 पद रिक्त हैं। सहकार पणन विभाग में कुल मंजूर पद 8867 है जिसमें से 2933 पद रिक्त है। सामाजिक न्याय विभाग में कुल मंजूर पद 6573 हैं जिसमें से 3221 पद रिक्त है। उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग में कुल मंजूर पद 8197 है जिसमें से 3686 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग में कुल मंजूर पद 18191 है जिसमें से 5719 पद रिक्त है। अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग में एकूण मंजूर पद 8308 है जिसमें से 2949 पद रिक्त हैं। महिला व बालविकास विभाग में कुल मंजूर पद 3936 हैं जिसमें से 1451 पद रिक्त हैं। विधि व न्याय विभाग में कुल मंजूर पद 2938 है जिसमें से 1201 पद रिक्त हैं। पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग में कुल मंजूर पद 735 हैं जिसमें से 386 पद रिक्त हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में कुल मंजूर पद 8795 हैं जिसमें से 2325 पद रिक्त हैं।

अनिल गलगली के अनुसार रिक्त पद से सेवा में लापरवाही बरती जाती हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। औसतन 23 प्रतिशत पद रिक्त है लेकिन कई सारे विभागों में यह प्रतिशत 30 से 50 प्रतिशत तक होने पर अनिल गलगली ने खेद जताते हुए कहा कि सरकार ताबड़तोड़ रिक्त पद भरे। पिछले 30 माह से कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।